दिल्ली की तर्ज पर महाराष्ट्र सरकार भी किसानों और गरीब उपभोक्ताओं को 100 यूनिट तक मुफ्त बिजली देने पर गंभीरता से विचार कर रही है। ऊर्जा मंत्री डॉ नितिन राऊत ने बताया कि विभागीय बैठक कर इस संबंध में अधिकारियों को रिपोर्ट तैयार करने का निर्देश दिया गया है। इसके योजना को लागू किया जाएगा।
डॉ राऊत ने बताया कि ऊर्जा मंत्री का प्रभार ग्रहण करने के बाद ही विभागीय बैठक में आंतरिक तौर पर अधिकारियों को रिपोर्ट तैयार करने का निर्देश दिया था। अधिकारियों से कहा था कि सरकार गरीबों और किसानों को सस्ती और 100 यूनिट तक मुफ्त बिजली देना चाहती है। इस योजना को लागू करने के लिए प्रोडक्शन में बिजली लीकेज कम करने की हिदायत दी है। जिस पर काम हो रहा है।
वर्तमान में किसानों को रात में बिजली की आपूर्ति की जा रही है। अधिकारियों को निर्देश दिया गया है कि किसानों को दिन में कम से कम चार घंटे बिजली की आपूर्ति अनिवार्य रूप से की जाए।
राऊत ने बताया कि तीन महीने के अंदर रिपोर्ट आने के बाद इस पर गंभीरतापूर्वक अमल किया जाएगा। आंकड़े बताते हैं कि महाराष्ट्र में बिजली उपभोक्ताओं पर 36 हजार करोड़ रुपए बकाया है जिसमें कृषि कनेक्शन वाले ज्यादा उपभोक्ता शामिल हैं।
औद्योगिक बिजली दर भी होगी सस्ती
ऊर्जा विभाग के एक अधिकारी ने बताया कि हम सस्ती बिजली के लिए सभी संभावनाओं को तलाश रहे हैं। उत्पादन खर्च में कमीं और बकाया बिजली बिलों की वसूली से सस्ती बिजली दी जा सकती है। इसके साथ ही हम औद्योगिक बिजली दर कम करने पर भी विचार कर रहे हैं।