संसद भवन में बुधवार को लोकसभा की कार्यवाही के दौरान सुरक्षा में सेंध लगाने के मामले के बाद वहां की सुरक्षा व्यवस्था पर तमाम सवाल उठ रहे हैं। हर कोई सख्ते में आ गया है। नागपुर में राज्य विधानमंडल का सत्र चल रहा है। ऐसे में महाराष्ट्र विधानसभा के शीतकालीन सत्र में विजिटर पास जारी नहीं करने का फैसला लिया है। इस बीच, यहां के एक मंत्री का कहना है कि सदन के सदस्यों और सदन के बाहर के लोगों की सुरक्षा की जिम्मेदारी सरकार की है।
महाराष्ट्र के मंत्री उदय सामंत ने कहा, 'सदन के सदस्यों और यहां के बाहर के लोगों की सुरक्षा सरकार की जिम्मेदारी है। हमारा गृह विभाग छगन भुजबल से बात करने के बाद आवश्यक कार्रवाई करेगा क्योंकि यह सरकार सभी को सुरक्षा प्रदान करने के लिए तैयार है।' उन्होंने आगे कहा कि मराठा आरक्षण पर सीएम जल्द से जल्द जवाब देंगे।
महाराष्ट्र के कृषि मंत्री धनंजय मुंडे ने गुरुवार को विधानसभा को बताया कि राज्य में 96,811 किसानों को 'नमो शेतकरी महासम्मान निधि योजना' के तहत सहायता नहीं मिल सकी क्योंकि उनके बैंक खाते और आधार नंबर लिंक नहीं थे।
बता दें, महाराष्ट्र सरकार ने केंद्र की प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना के तहत किसानों को भुगतान की गई राशि के अलावा, उन्हें वित्तीय सहायता प्रदान करने के लिए योजना शुरू की है।
मुंडे ने यहां सदन में एक लिखित जवाब में कहा कि पीएम किसान सम्मान निधि योजना के तहत धन प्राप्त करने वाले लाभार्थियों की कुल सूची में से 96,811 लोग थे, जिन्हें राज्य योजना का लाभ मिलना था। हालांकि, इन लोगों को पैसा नहीं मिल सका क्योंकि उनके बैंक खाते और आधार नंबर लिंक नहीं थे। बता दें, 26 अक्तूबर तक दोनों को लिंक करवाने के आदेश दिए गए थे।
राज्य विधानमंडल के शीतकालीन सत्र के दौरान एआईएमआईएम विधायक मुफ्ती मोहम्मद इस्माइल अब्दुल खालिक द्वारा पूछे गए एक सवाल के जवाब में उन्होंने कहा कि किसानों के बैंक खातों और आधार संख्या को जोड़ने का काम चल रहा है।