मद्रास उच्च न्यायालय ने गुरुवार को एकल न्यायाधीश के आदेश के खिलाफ तमिलनाडु सरकार को नए सचिवालय मामले में अपील वापस लेने की अनुमति दी है। जिसमें एक नए निर्माण में अनियमितताओं से संबंधित पिछले अन्नाद्रमुक शासन द्वारा जारी सरकारी आदेश(जीओ) को रद्द कर दिया गया था।
खंडपीठ ने अपील को वापस ले लिया हुआ मानकर किया खारिज
सरकारी आदेश (जीओ) ने 2006-11 के डीएमके शासन के दौरान नए सचिवालय परिसर के निर्माण में कथित अनियमितताओं की जांच के लिए नियुक्त न्यायमूर्ति रेगुपति जांच आयोग की फाइलें और रिकॉर्ड सतर्कता और एंटी निदेशालय को सौंपने का निर्देश दिया था। अपील वापस लेने की अनुमति देने के राज्य सरकार के अनुरोध को रिकॉर्ड पर लेते हुए खंडपीठ ने अपील को वापस ले लिया हुआ मानकर खारिज कर दिया। पीठ ने कहा कि इन इंट्रा कोर्ट अपीलों को वापस लेने के अपीलकर्ता राज्य के अधिकार पर आते हुए, विभिन्न निर्णयों के आधार पर उक्त अनुरोध का विरोध करने वाले याचिकाकर्ता, पूर्व अन्नाद्रमुक सांसद जे जयवर्धन की दलील हमारे विचार में कायम नहीं रखी जा सकती।
पीठ ने कहा कि जिन निर्णयों पर उन्होंने भरोसा किया, वे निर्णय थे जो आपराधिक मुकदमे से संबंधित मामलों से उत्पन्न हुए थे। पीठ ने कहा कि वर्तमान मामले में जैसा कि महाधिवक्ता ने सही बताया है, यह उस स्तर तक नहीं पहुंचा है। अंतरिम आदेश के माध्यम से एकल न्यायाधीश ने जो कहा था, वह यह था कि उसने राज्य के समक्ष उपलब्ध सामग्रियों का विश्लेषण करने के बाद निर्णय लेने का अधिकार राज्य पर छोड़ दिया था।
पीठ ने कहा - हम किसी पर दबाव नहीं डाल सकती
पीठ ने कहा कि ऐसी स्थिति में अदालत किसी पक्ष पर मामला चलाने के लिए दबाव नहीं डाल सकती, खासकर तब जब कोई पक्ष बिना कोई अधिकार सुरक्षित रखे अपना दावा छोड़ना चाहता हो। हम इस तथ्य से भी अवगत हैं कि विस्तृत जांच करने के लिए सरकारी आदेश और सरकार द्वारा जारी निर्देश, जिसे वे अब टालना चाहते हैं।