लोकसभा: यूपी के चार जिलों के आदिवासी समुदायों को एसटी सूची में शामिल करने का विधेयक पेश 

गोंड समुदाय को अनुसूचित जाति की सूची से बाहर करने का भी प्रावधान
विधेयक में इन चार जिलों में रहने वाले गोंड समुदाय को अनुसूचित जाति की सूची से बाहर करने का भी प्रावधान है। बहस की शुरुआत करते हुए कांग्रेस सदस्य दीपक बैज ने कहा कि छत्तीसगढ़ के कुछ आदिवासी समुदायों को अनुसूचित जनजातियों की सूची में शामिल करने के लिए इसी तरह के प्रस्ताव पिछले कुछ वर्षों से केंद्र के पास लंबित हैं और मंत्री से इसमें तेजी लाने का आग्रह किया।

लोकसभा में बस्तर का प्रतिनिधित्व करने वाले बैज ने कहा कि कुछ साल पहले छत्तीसगढ़ में आदिवासी, सुरक्षाकर्मियों या नक्सलियों के शिकार होने के डर से जी रहे थे। हालांकि, मुख्यमंत्री भूपेश बघेल के सत्ता संभालने के बाद से स्थिति में सुधार हुआ है। पहले सड़कों के दोनों ओर एक किलोमीटर तक ही सरकार की मौजूदगी महसूस होती थी, लेकिन अब प्रशासन आधार कार्ड जारी करने और आदिवासियों को स्वास्थ्य सुविधाएं देने के लिए विशेष शिविर लगा रहा है। 

बैज चाहते थे कि सरकार निजीकरण की नीति को खत्म कर दे क्योंकि इससे आदिवासियों के अधिकारों का हनन होगा। कांग्रेस सदस्य यह भी चाहते थे कि सरकार आदिवासी समुदायों के लिए आरक्षण की नीति को खत्म करने की कोशिश को भी खत्म करे। भाजपा के जगदंबिका पाल ने सरकार से देश में आदिवासी आबादी की जनगणना शुरू करने का आग्रह किया और जाति प्रमाण पत्र जारी करने में और स्पष्टता की मांग की।