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Kiren Rijiju: संसदीय समिति की सिफारिश से तैयार हुआ नया आयकर विधेयक, रिजिजू बोले सोमवार को लोकसभा में होगा पेश

Sat, 09 Aug 2025 09:15 PM IST
हिमांशु चंदेल न्यूज डेस्क, अमर उजाला, नई दिल्ली

सार

संसदीय कार्य मंत्री किरेन रिजिजू ने बताया कि सोमवार को वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण लोकसभा में नया आयकर विधेयक पेश करेंगी। यह विधेयक सेलेक्ट कमेटी की 285 सिफारिशों को शामिल करेगा, जिन्हें सरकार ने मंजूरी दी है। रिजिजू ने कहा कि यह सामान्य प्रक्रिया है और सभी संशोधनों को एक साथ शामिल करने से संसद में विधेयक पारित करना आसान होगा। 
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किरेन रिजिजू, केंद्रीय मंत्री - फोटो : ANI
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विस्तार
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संसदीय कार्य मंत्री किरेन रिजिजू ने शनिवार को बताया कि वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण सोमवार को लोकसभा में नया आयकर विधेयक पेश करेंगी। यह विधेयक लोकसभा की सिलेक्ट कमेटी द्वारा सुझाए गए और सरकार द्वारा स्वीकार किए गए सभी संशोधनों को शामिल करेगा। रिजिजू ने स्पष्ट किया कि मीडिया के कुछ हिस्सों में जो आशंकाएं व्यक्त की गई हैं, वे निराधार हैं।
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रिजिजू ने कहा कि यह सामान्य संसदीय प्रक्रिया है, जब किसी विधेयक में संशोधनों की संख्या बहुत अधिक होती है। ऐसे में पुराने विधेयक को वापस लेकर सभी स्वीकृत संशोधनों को शामिल करते हुए नया विधेयक पेश किया जाता है। उन्होंने बताया कि सेलेक्ट कमेटी, जिसकी अध्यक्षता भाजपा सांसद बैजयंत पांडा ने की, ने आयकर विधेयक में कुल 285 सुझाव दिए थे और सरकार ने सभी को स्वीकार कर लिया है।

संशोधनों को शामिल करने की प्रक्रिया होगी आसान
मंत्री ने कहा कि अगर इन सभी संशोधनों को अलग-अलग पेश कर मंजूरी ली जाती, तो यह लंबी और जटिल प्रक्रिया होती। इसलिए नया विधेयक लाना ही सबसे आसान और व्यवहारिक तरीका है। रिजिजू के मुताबिक, इससे संसद को विधेयक पर विचार करने और पास करने में आसानी होगी। उन्होंने कहा, “यह वही विधेयक है जिसमें सिर्फ सिलेक्ट कमेटी के सुझाव जोड़े गए हैं।
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छह महीने की मेहनत बेकार नहीं जाएगी
रिजिजू ने स्पष्ट किया कि पिछले छह महीनों में विधेयक पर जो काम हुआ है, वह बेकार नहीं जाएगा। बल्कि सभी सुझाव और मेहनत नए विधेयक में परिलक्षित होंगे। उन्होंने कहा कि सरकार पूरी तरह तैयार है और सोमवार को वित्त मंत्री इसे पेश करेंगी। साथ ही उन्होंने इस बात पर जोर दिया कि इस विधेयक के आने से कर ढांचे में स्पष्टता और सुधार आएगा।
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जनता और सांसदों की चिंताओं का समाधान
मंत्री ने कहा कि नया विधेयक लोगों और सांसदों की चिंताओं को ध्यान में रखते हुए तैयार किया गया है। उन्होंने दोहराया कि इसमें सिर्फ वही बदलाव शामिल होंगे जिन्हें समिति और सरकार दोनों ने मंजूरी दी है। उन्होंने अपील की कि इस प्रक्रिया को लेकर किसी को भ्रम नहीं होना चाहिए।
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