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LIFE Mission Scam Case : ईडी ने कथित घोटाले में 'लाइफ मिशन' के सीईओ से मांगी जानकारी

Thu, 02 Mar 2023 01:10 AM IST
देव कश्यप एएनआई, कोच्चि (केरला)।

सार

ईडी ने केरल के मुख्यमंत्री पिनाराई विजयन के अतिरिक्त निजी सचिव सीएम रवींद्रन को सात मार्च को सुबह 10:30 बजे पूछताछ के लिए अपने कोच्चि कार्यालय में पेश होने के लिए कहा है। इससे पहले, रवींद्रन को ईडी ने 27 फरवरी को तलब किया था। हालांकि, वह केरल विधानसभा सत्र का हवाला देते हुए पेश नहीं हुए थे।
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प्रवर्तन निदेशालय। - फोटो : ANI
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विस्तार
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प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) ने बुधवार को लाइफ मिशन घोटाला मामले में लाइफ मिशन के सीईओ आईएएस अधिकारी पीबी नूह से जानकारी मांगी। ईडी के आदेश के बाद न्यूज एजेंसी एएनआई से बात करते हुए नूह ने कहा कि उन्होंने ईडी अधिकारियों द्वारा मांगी गई सभी जानकारी दे दी है। साथ ही उन्होंने इस बात का खंडन किया कि ईडी ने उन्हें पेश होने के लिए कहा है। उन्होंने कहा कि मुझे आज पेश होने के लिए कोई नोटिस नहीं दिया गया है, उन्होंने कुछ जानकारी मांगी थी और मैंने दे दी है।

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दूसरी ओर, ईडी ने केरल के मुख्यमंत्री पिनाराई विजयन के अतिरिक्त निजी सचिव सीएम रवींद्रन को सात मार्च को सुबह 10:30 बजे पूछताछ के लिए अपने कोच्चि कार्यालय में पेश होने के लिए कहा है। इससे पहले, रवींद्रन को ईडी ने 27 फरवरी को तलब किया था। हालांकि, वह केरल विधानसभा सत्र का हवाला देते हुए पेश नहीं हुए थे। अब तक इस मामले में मुख्य आरोपी, केरल के मुख्यमंत्री के पूर्व प्रमुख सचिव एम शिवशंकर को ईडी द्वारा गिरफ्तार किया गया है और विशेष पीएमएलए अदालत ने उसे आठ मार्च तक न्यायिक हिरासत में भेज दिया है।

केरल लाइफ मिशन घोटाला मामला परियोजना में विदेशी अंशदान (विनियमन) अधिनियम के कथित उल्लंघन से संबंधित है। इस परियोजना का उद्देश्य 2018 की बाढ़ में अपना घर खो चुके गरीबों को घर उपलब्ध कराना है। बता दें कि जून 2020 में सोने की तस्करी का मामला सामने आने के बाद यह घोटाला सामने आया था। सोने की तस्करी मामले में भी शिवशंकर जेल जा चुका है। संयुक्त अरब अमीरात ( UAE) के वाणिज्य दूतावास में कार्यरत सोना तस्करी मामले के आरोपी स्वप्ना सुरेश और सरिथ पीएस दोनों को बाद में लाइफ मिशन फंड की हेराफेरी में भी शामिल पाया गया था।
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लाइफ मिशन मामले में ईडी ने केंद्रीय जांच ब्यूरो (सीबीआई) की कोचीन इकाई द्वारा विदेशी अंशदान (विनियमन) अधिनियम, 2010 की धारा 35 और धारा 3 के तहत 30 सितंबर, 2020 को दर्ज प्रथम सूचना रिपोर्ट (एफआईआर) के आधार पर 2021 में प्रवर्तन मामले की सूचना रिपोर्ट (ईसीआईआर) दाखिल करने के बाद अपनी जांच शुरू की थी। इस मामले में यह भी आरोप लगाया गया था कि केरल के बाढ़ प्रभावित पीड़ितों के लिए यूएई रेड क्रिसेंट से प्राप्त धन में से राज्य के प्रतिनिधियों और सरकारी अधिकारियों सहित बिचौलियों को 4.5 करोड़ रुपये का कमीशन दिया गया था।

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