सुप्रीम कोर्ट ने सबरीमाला मामले पर दायर पुनर्विचार याचिकाओं पर सुनवाई के लिए सात जजों की पीठ गठित करने को कहा है। इस पर टिप्पणी करते हुए केरल के मुख्यमंत्री पिनाराई विजयन ने कहा कि उनकी सरकार ने इस फैसले पर ज्यादा स्पष्टता मांगी है। उन्होंने कहा कि जब तक इस फैसले पर विस्तृत जानकारी नहीं मिल जाती तब तक 2018 का शीर्ष अदालत का फैसला बरकरार रहेगा। इस संबंध में विशेषज्ञों से राय ली जाएगी।
पांच जजों की पीठ ने 3:2 के मत से सबरीमाला मंदिर मामले को सात जजों की पीठ को भेजने का फैसला लिया है। मुख्यमंत्री विजयन ने कहा, '2018 के सु्प्रीम कोर्ट के फैसले पर स्टे की मांग की गई थी, लेकिन अदालत ने इसे स्वीकार नहीं किया। नए निर्णय के मुताबिक यथा स्थिति बनाए रखनी है।'