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Kerala: 'KIIFB को फंसाने की कोशिश', सीएम विजयन का भाजपा पर हमला; कांग्रेस पर लगाया एजेंसी की मदद करने का आरोप

Mon, 08 Apr 2024 12:57 PM IST
श्वेता महतो न्यूज डेस्क, अमर उजाला, तिरुवनंतपुरम

सार

विजयन ने आरोप लगाया कि केआईआईएफबी पर निशाना साधने के पीछे एक साजिश है। केआईआईएफबी ने राज्य में विकास लक्ष्यों को प्राप्त करने में राज्य सरकार की मदद की है। लेफ्ट के वरिष्ठ नेता ने कहा कि केंद्र सरकार राजनीतिक कारणों से केरल पर खराब वित्तीय प्रबंधन का आरोप लगा रही है। 
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पिनाराई विजयन - फोटो : ANI
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विस्तार
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केरल के मुख्यमंत्री पिनरई विजयन ने आरोप लगाया कि भाजपा और कांग्रेस पर राज्य की इंफ्रास्ट्रकचर इंवेस्टमेंट फंड बर्ड (केआईआईएफबी) को निशाना बना रहे हैं। पथानामथिट्टा जिले में चुनाव प्रचार के दौरान विजयन ने कहा कि कांग्रेस केंद्रीय जांच एजेंसियों के लिए एक एजेंट के तौर पर काम कर रही थी, जिन्होंने राजनीतिक उद्देश्यों के लिए केआईआईएफबी के खिलाफ जांच शुरू की है। 
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विजयन का कांग्रेस और भाजपा पर निशाना
केआईआईएफबी पर कांग्रेस और भाजपा के रुख को लेकर विजयन ने आलोचना की है। उन्होंने कहा कि केआईआईएफबी को लेकर जितने भी लेनदेन हुए है सभी पारदर्शी तरीके से किया गया है। विजयन ने कहा, "भले ही इसके सभी लेनदेन पारदर्शी तरीके से हुआ है, लेकिन केंद्रीय जांच एजेंसियां केआईआईएफबी को फंसाने की कोशिश कर रही है और इसमें कांग्रेस केआईआईएफबी को फंसाने के लिए एजेंसियों की मदद कर रही है। यह राज्य के साथ विश्वासघात है। केआईआईएफबी के तहत विकास परियोजनाएं राज्य के सभी क्षेत्रों को समान रूप से लाभांवित किया है।"

केंद्र सरकार पर लगाया आरोप
विजयन ने आरोप लगाया कि केआईआईएफबी पर निशाना साधने के पीछे एक साजिश है। केआईआईएफबी ने राज्य में विकास लक्ष्यों को प्राप्त करने में राज्य सरकार की मदद की है। लेफ्ट के वरिष्ठ नेता ने कहा कि केंद्र सरकार राजनीतिक कारणों से केरल पर खराब वित्तीय प्रबंधन का आरोप लगा रही है। 
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सीएम विजयन ने कहा, "सभी सरकारों को विकास परियोजनाओं के लिए फंड की जरूरत होती है, केरल भी अलग नहीं है। वित्तीय संकट के बावजूद हम लगातार अपने फंड का प्रबंधन कर रहे हैं। केंद्र सरकार राज्य में वित्तीय कुप्रबंधन का आरोप लगा रही है। केंद्रीय वित मंत्री केवल राजनीतिक कारणों से ये आरोप लगा रही हैं।" विजयन ने बताया कि पिछले साल ही केरल शिक्षा, सार्वजनिक स्वास्थ्य और संयुक्त राष्ट्र सतत विकास लक्ष्य समेत अन्य क्षेत्रों में नीति आयोग की तरफ से 24 अवॉर्ड दिया गया था।
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