कर्नाटक हाईकोर्ट: मुस्लिम निकाह अनुबंध, हिंदू विवाह की तरह संस्कार नहीं

कोर्ट ने स्पष्ट किया कि तलाक के जरिये विवाह बंधन टूट जाने के बाद भी पक्षकारों के सभी दायित्व व कर्तव्य पूरी तरह समाप्त नहीं होते। इस मामले में बंगलूरू के 52 साल के एजाज उर रहमान ने निकाह के कुछ महीने बाद ही नवंबर 1991 में बीवी सायरा बानो को तीन बार तलाक कहकर छोड़ दिया था। उनका निकाह पांच हजार रुपये मेहर पर हुआ था। तलाक के बाद उसने दूसरा निकाह किया। सायरा ने अगस्त 2002 में परिवार अदालत की शरण लेकर गुजारा भत्ता मांगा। अदालत ने अगस्त 2011 में उसे 3000 रुपये महीना गुजारा भत्ता देने का आदेश दिया। यह भत्ता सायरा या रहमान के जीवित रहने या सायरा के दूसरा निकाह करने तक दिया जाना है। इसके खिलाफ रहमान ने हाईकोर्ट में याचिका दायर की। याचिका निरस्त करते हुए जस्टिस कृष्णा एस दीक्षित ने उस पर 25 हजार रुपये का जुर्माना भी लगाया।

बेसहारा पत्नी को मदद... मुसलमान का नैतिक और धार्मिक कर्तव्य
जस्टिस दीक्षित ने कुरान के हवाले से कहा कि अपनी बेसहारा पूर्व पत्नी को मदद करना एक पवित्र मुसलमान के लिए उसका नैतिक और धार्मिक कर्तव्य है।

और मेहर भी अपर्याप्त
हाईकोर्ट ने कहा कि इस्लामी धार्मिक नियम में सामान्यतः मेहर पूर्व पत्नी को दिए जाने वाले प्रतिफल की तरह देखा जाता है। सामान्य रूप से उसे इद्दत के बाद गुजारा भत्ता पाने योग्य भी नहीं माना जाता। लेकिन यह कोई हमेशा माना जाने वाला मानक नियम नहीं है। मेहर की रकम भी अक्सर भ्रामक और नाकाफी आंकड़ा होती है। इसे अक्सर कम रखा जाता है।

अनुबंध के कई रूप हो सकते हैं
निर्णय में हाईकोर्ट ने कहा कि तलाक से निकाह भंग तो हो जाता है, लेकिन इससे उपजे कुछ अधिकार और जिम्मेदारियां पूरी तरह खत्म नहीं होते। निकाह में शामिल पक्ष पूर्व अनुबंध-धारक कहे जा सकते हैं। कानून के अनुसार इससे नई जिम्मेदारियां जन्म लेती हैं। तलाक के बाद बेसहारा हुई पूर्व पत्नी को गुजारा भत्ता देना पति का परिस्थितिजन्य कर्तव्य बन जाता है।