Karnataka: राज्यपाल गहलोत के आदेश के खिलाफ कर्नाटक HC ने टाली सुनवाई, सीएम सिद्धारमैया ने दायर की थी याचिका

दरअसल, कर्नाटक में मुदा जमीन आवंटन घोटाले में सीएम सिद्धारमैया को राज्यपाल थावरचंद गहलोत ने कारण बताओ नोटिस जारी किया है। साथ ही उनके खिलाफ जांच शुरू करने और मुकदमा चलाने की मंजूरी दी थी। राज्यपाल के आदेश को सीएम सिद्धारमैया ने हाईकोर्ट में चुनौती दी थी। हाईकोर्ट में मामले को लेकर गुरुवार को सुनवाई की गई। इस दौरान सीएम सिद्धारमैया के वकील अभिषेक मनु सिंघवी ने दलीलें पेश कीं।

न्यायाधीश एम नागाप्रसन्ना ने कहा कि उन्होंने वकील अभिषेक मनु सिंघवी को सुना। उन्होंने अपना सबमिशन पूरा कर लिया है।  अब वह प्रत्युत्तर प्रस्तुत करेंगे। 19 अगस्त को दिया गया अंतरिम आदेश सुनवाई की अगली तारीख तक जारी रहेगा। राज्यपाल की ओर से पेश हुए सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने कहा कि मामले की सुनवाई 31 अगस्त को होगी। तब वह अपनी दलीलें पूरी करेंगे। 

राज्यपाल थावरचंद गहलोत ने मुदा मामले में 16 अगस्त को प्रदीप कुमार एसपी, टीजे अब्राहम और स्नेहमयी की याचिका पर भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम, 1988 की धारा 17ए और भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता, 2023 की धारा 218 के तहत सीएम सिद्धारमैया के खिलाफ मुकदमा चलाने की मंजूरी दी थी। इस आदेश के खिलाफ 19 अगस्त को सिद्धारमैया ने उच्च न्यायालय का रुख किया। याचिका में मुख्यमंत्री ने कहा कि राज्यपाल ने आदेश बिना सोचे-समझे, वैधानिक आदेशों का उल्लंघन करते हुए और मंत्रिपरिषद की सलाह सहित संवैधानिक सिद्धांतों के विपरीत जारी किया था। सिद्धारमैया ने राज्यपाल के आदेश को रद्द करने की मांग की।