कर्नाटक के मुख्यमंत्री सिद्धारमैया ने शनिवार को कहा कि वे 10 जुलाई से अन्न भाग्य योजना के तहत मुफ्त चावल के बदले पैसे बांटना शुरू कर देंगे।उनका बयान इस समय आया है जब राज्य में कांग्रेस सरकार को कथित तौर पर बड़ी खरीद में कठिनाइयों का सामना करना पड़ रहा है। अन्न भाग्य योजना योजना के तहत बीपीएल परिवारों को अतिरिक्त पांच किलो चावल देने का वादा किया गया था, लेकिन अभी पर्याप्त मात्रा में खाद्यान्न उपलब्ध नहीं होने के कारण अनाज के बदले लाभार्थियों के बैंक खाते में पैसा भेजा जाएगा।
योजना में शामिल होंगे बाजरा और ज्वार
इससे पहले मंत्री मुनियप्पा ने कहा था कि पांच किलो चावल में सरकार दो किलो चावल की जगह बाजरा और ज्वार को शामिल करने की योजना बना रही है। यह अलग-अलग क्षेत्रों के हिसाब से होगा। बाजरा का पर्याप्त स्टॉक है जबकि ज्वार का स्टॉक कम है, इसलिए हम जितना संभव हो सके आपूर्ति करेंगे, उसके बाद हम पूरे पांच किलो चावल उपलब्ध कराएंगे। उन्होंने कहा कि अगर बाजरा और ज्वार की अधिक मात्रा की मांग होगी, तो मात्रा में बदलाव किया जाएगा।
दरअसल, कर्नाटक की कांग्रेस सरकार को अपनी चुनावी गारंटी को पूरा करने के लिए बड़ी मात्रा में चावल खरीदने की जरूरत है। जिसमें उसे कठिनाई का सामना करना पड़ रहा है। ऐसे में राज्य सरकार ने लाभार्थियों को अतिरिक्त पांच किलोग्राम चावल के एवज में 34 रुपये प्रति किलो की दर से नकद भुगतान करने का निर्णय लिया है।
एक परिवार को मिलेंगे 850 रुपये प्रति माह
उन्होंने कहा कि बाजरा और ज्वार सीधे सरकार किसान से खरीदेगी और यह एमएसपी दरों पर खरीददारी होगी। आगे बताया कि 99 फीसदी लोगों के हमारे पास खाते हैं। अगर जिनके पास राशन कार्ड है और खाता नहीं है तो उन्हें बैंक खाता खोलना होगा। मंत्री ने बताया कि यदि एक कार्ड में एक व्यक्ति है तो उस व्यक्ति को अन्न भाग्य योजना के तहत पांच किलो अतिरिक्त चावल के बदले 170 रुपये प्रति माह मिलेंगे। उन्होंने कहा कि राशन कार्ड में दो व्यक्ति हैं तो उन्हें 340 रुपये और यदि पांच सदस्य हैं तो उन्हें 850 रुपये प्रति माह मिलेंगे। सरकार ने लाभार्थियों के खाते में सीधे राशि जमा करने की व्यवस्था की है।
वादा निभाने के लिए, हम अभी दे रहे हैं पैसा
मंत्री एच मुनियप्पा ने कहा कि चावल की खरीद के लिए प्रक्रिया जारी है, जैसा कि हमने कहा था कि हम गरीबों के लिए चावल या खाद्यान्न की आपूर्ति करेंगे। वादा निभाने के लिए, हम अभी पैसा दे रहे हैं। बता दें कि खाद्यान योजना कांग्रेस की चुनावी गारंटी है, मुख्यमंत्री ने एक जुलाई से खाद्यान्न की आपूर्ति करने का वादा किया था।