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Karnataka Election: भाजपा अध्यक्ष जेपी नड्डा ने जारी किया संकल्प पत्र, जानें राज्य के लिए क्या-क्या किए वादे

Mon, 01 May 2023 10:46 PM IST
कीर्तिवर्धन मिश्र न्यूज डेस्क, अमर उजाला, बेंगलुरु

सार

संकल्प पत्र के रिलीज के दौरान कर्नाटक के मुख्यमंत्री बसवराज बोम्मई और भाजपा के वरिष्ठ नेता बीएस येदियुरप्पा मौजूद रहे। 
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भाजपा ने जारी किया संकल्प पत्र। - फोटो : Amar Ujala
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विस्तार
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भाजपा ने कर्नाटक में होने वाले चुनाव के लिए संकल्प पत्र जारी कर दिया है। भाजपा अध्यक्ष जेपी नड्डा ने बेंगलुरु में भाजपा मुख्यालय से घोषणापत्र जारी किया। इस दौरान मुख्यमंत्री बसवराज बोम्मई और भाजपा के वरिष्ठ नेता बीएस येदियुरप्पा मौजूद रहे। इस संकल्प पत्र को प्रजा ध्वनि का नाम दिया गया है।
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भाजपा ने क्या वादे किए?
  • भाजपा अध्यक्ष जेपी नड्डा ने कर्नाटक में वादों का एलान किया। उन्होंने कहा कि घोषणापत्र में राज्य में भी समान नागरिक संहिता (यूसीसी) के लिए पैनल गठन करने का वादा किया गया है। 
  • इसके अलावा बीपीएल परिवारों के लिए मुफ्त तीन सिलेंडर दिए जाएंगे। यह सिलेंडर उन्हें युगाड़ी, गणेश चतुर्थी और दीपावली के मौके पर उपलब्ध होंगे।
  • किसानों को बीज के लिए 10 हजार रुपये दिए जाएंगे
  • हर वॉर्ड में अटल आहार केंद्र बनाने का एलान
  • इसके अलावा पांच लाख के ऋण पर कोई ब्याज न लगने की बात कही गई है
  • बीपीएल परिवारों के लिए भाजपा ने पांच किलो श्रीअन्न देने का वादा किया है
  • वहीं, बीपीएल परिवारों को आधा लीटर नंदिनी दूध देने का भी वादा किया गया



घोषणापत्र जारी करने के बाद समान नागरिक संहिता के मुद्दे पर भाजपा अध्यक्ष जेपी नड्डा ने कहा, ‘‘भारत का संविधान हमें समान नागरिक संहिता की दिशा में आगे बढ़ने की अनुमति देता है। सभी के लिए न्याय और किसी का भी तुष्टीकरण नहीं, यही हमारी नीति है।’’
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अमित शाह ने कर्नाटक में किया रोड शो
केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने सोमवार को कर्नाटक के चार विधानसभा क्षेत्रों में विशाल रोड शो किए। राज्य में 10 मई को मतदान होना है और मतगणना 13 मई को होगी। अमित शाह विशेष रूप से डिजाइन किए गए एक वाहन पर भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) के अन्य नेताओं के साथ खड़े थे। तुमकुर जिले के गुब्बी और तिप्तुर में, हावेरी जिले के रानेबेन्नूर में, और शिमोगा में रोड शो के दौरान मार्ग के दोनों ओर और आस-पास की इमारतों पर मौजूद लोगों ने शाह का अभिवादन किया। उन्होंने अन्य पिछड़ा वर्ग (ओबीसी) के तहत मुस्लिमों को मिले चार प्रतिशत आरक्षण को रद्द करने की राज्य की भाजपा सरकार के फैसले का भी बचाव करते हुए कहा कि धर्म के आधार पर आरक्षण असंवैधानिक है।
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