केंद्र ने सोमवार को सभी नागरिकों से अपील की कि वे ऐसे प्रतिभाशाली लोगों की पहचान करें जिनकी उत्कृष्टता और उपलब्धियां वास्तव में पद्म पुरस्कारों से सम्मानित होने के लायक हैं और उनके नामों की सिफारिश करें।
केंद्रीय गृहमंत्रालय ने एक बयान में कहा कि गणतंत्र दिवस 2024 के अवसर पर घोषित किए जाने वाले पद्म पुरस्कारों के लिए ऑनलाइन नामांकन और सिफारिशें 1 मई, 2023 को शुरू हो गई हैं। पद्म पुरस्कारों के नामांकन की अंतिम तारीख 15 सितंबर है। पद्म पुरस्कारों के लिए नामांकन या सिफारिशें राष्ट्रीय पुरस्कार पोर्टल (https://awards.gov.in) पर ऑनलाइन प्राप्त की जाएंगी।
पद्म पुरस्कार (पद्म विभूषण, पद्म भूषण और पद्म श्री) देश के सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार हैं। इन पुरस्कारों को 1954 में शुरू किया गया था और तबसे हर साल गणतंत्र दिवस के अवसर पर प्रदान किए जाते हैं।बयान में कहा गया है कि यह पुरस्कार कला, साहित्य और शिक्षा, खेल, चिकित्सा, सामाजिक कार्य, विज्ञान और इंजीनियरिंग, सार्वजनिक मामलों, सिविल सेवा, व्यापार और उद्योग आदि जैसे सभी क्षेत्रों, विषयों में विशिष्ट और असाधारण उपलब्धियों, सेवाओं के लिए दिया जाता है।
सभी व्यक्ति जाति, व्यवसाय, स्थिति या लिंग के भेद के बिना इन पुरस्कारों के लिए पात्र हैं। डॉक्टरों और वैज्ञानिकों को छोड़कर सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों में काम करने वाले कर्मचारियों सहित सरकारी कर्मचारी पद्म पुरस्कारों के लिए पात्र नहीं हैं। बयान में कहा गया है कि सरकार पद्म पुरस्कारों को 'जनता के पद्म' में बदलने के लिए प्रतिबद्ध है। इसलिए सभी नागरिकों से अनुरोध है कि वे नामांकन, सिफारिशें करें, इसमें स्व-नामांकन भी शामिल है।
इसमें कहा गया है कि ऐसे प्रतिभाशाली व्यक्तियों की पहचान करने के लिए ठोस प्रयास किए जा सकते हैं जिनकी उत्कृष्टता और उपलब्धियों को वास्तव में महिलाओं, समाज के कमजोर वर्गों, अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति, दिव्यांग व्यक्तियों और समाज की निस्वार्थ सेवा करने वालों के बीच से मान्यता प्राप्त है।
इस संबंध में विवरण गृह मंत्रालय (https://mha.gov.in) की वेबसाइट और पद्म पुरस्कार पोर्टल(https://padmaawards.gov.in) पर 'पुरस्कार और पदक' शीर्षक के तहत भी उपलब्ध हैं। बयान में कहा गया है कि इन पुरस्कारों से संबंधित कानून और नियम वेबसाइट https://padmaawards.gov.in/AboutAwards.aspx पर लिंक के साथ उपलब्ध हैं।
जून 2024 तक बढ़ाई गई स्मार्ट सिटी मिशन की समय सीमा
केंद्रीय आवास एवं शहरी मामलों के मंत्रालय ने कुछ शहरों के अनुरोधों के बाद स्मार्ट सिटी मिशन की समय सीमा जून 2024 तक बढ़ाने का फैसला किया है। मिशन की मौजूदा समय सीमा जून 2023 थी।
एक अधिकारी ने कहा कि केवल शहरों के चुनिंदा उप-समूह को विस्तार देना अन्याय होगा। अधिकारी ने पीटीआई-भाषा को बताया कि यह विस्तार न केवल परियोजनाओं को पूरा करने के लिए दिया जा रहा है, बल्कि मिशन के तहत बनाई गई सभी सर्वोत्तम प्रथाओं का संस्थानीकरण, टेम्पलेट्स, नवाचारों का डॉक्यूमेंटेशन को पूरा करने के लिए दिया जा रहा है ताकि उन्हें देशभर में दोहराया जा सके।