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पाकिस्तान के बाद चीन को भारत का करारा जवाब, कहा- कश्मीर और लद्दाख हमारा अभिन्न अंग

Sat, 28 Sep 2019 02:51 PM IST
Nilesh Kumar न्यूज डेस्क, अमर उजाला, नई दिल्ली

सार

  • पाकिस्तान के बाद भारत ने दिया चीन को करारा जवाब
  • जम्मू और कश्मीर मुद्दे पर भारत ने दोनों देशों को चेताया 
  • यूएन में इमरान खान के भाषण में दिखी पाकिस्तान की हताशा
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विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रवीश कुमार - फोटो : एएनआई
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विस्तार
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संयुक्त राष्ट्र में चीन की ओर से जम्मू कश्मीर और लद्दाख पर की गई टिप्पणी के बाद भारत ने करारा जवाब दिया है। विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रवीश कुमार ने चीन को चेताया है कि कश्मीर और लद्दाख, भारत का अभिन्न अंग हैं। 

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रवीश कुमार ने कहा कि जम्मू कश्मीर और लद्दाख पर हमें चीन के विदेश मंत्री की टिप्पणी के बारे में पता लगा। चीन इस बात से अच्छी तरह वाकिफ है कि जम्मू कश्मीर और लद्दाख भारत के अभिन्न अंग हैं। इसलिए हम उम्मीद करते हैं कि अन्य देश भारत की संप्रभुता और क्षेत्रीय अखंडता का सम्मान करेंगे। 

मालूम हो कि संयुक्त राष्ट्र में कश्मीर मुद्दा उठाते हुए चीनी विदेश मंत्री वांग ने कहा था कि संयुक्त राष्ट्र के चार्टर, सुरक्षा परिषद के प्रस्तावों और द्विपक्षीय समझौते के अनुसार विवाद को शांतिपूर्ण और उचित तरीके से हल किया जाना चाहिए। पाकिस्तान के करीबी चीन ने इस बात पर भी जोर दिया कि ऐसी कोई कार्रवाई नहीं करनी चाहिए जिससे एकतरफा कार्रवाई दिखे और जो स्थिति बनी हुई है, वह बदल जाए।
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वांग के बयान पर प्रतिक्रिया देते हुए विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रवीश कुमार ने कहा कि जम्मू कश्मीर और लद्दाख भारत का अभिन्न अंग हैं और हालिया घटनाक्रम पूरी तरह से देश का अंदरुनी मामला है।

उन्होंने कहा चीन भारत के इस रुख से पूरी तरह परिचित है कि जम्मू कश्मीर और लद्दाख भारत का अभिन्न अंग है तथा हाल के घटनाक्रम पूरी तरह से हमारा अंदरुनी मामला है।

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चीन पाकिस्तान आर्थिक गलियारे पर जताई आपत्ति 

कुमार ने कहा कि हम उम्मीद करते हैं कि अन्य देश भारत की संप्रभुत्ता और क्षेत्रीय अखंडता का सम्मान करेंगे। पाकिस्तान के कब्जे वाले कश्मीर में गैरकानूनी चीन पाकिस्तान आर्थिक गलियारे के जरिए यथास्थिति को परिवर्तित करने के प्रयासों से बचेंगे।

मालूम हो कि भारत ने पिछले महीने जम्मू कश्मीर का विशेष दर्जा खत्म कर दिया और राज्य को दो केंद्र शासित प्रदेशों जम्मू कश्मीर तथा लद्दाख में विभाजित कर दिया। यह फैसला 31 अक्टूबर से प्रभावी होगा। कश्मीर मसले को अंतरराष्ट्रीय बनाने की कोशिश में पाकिस्तान जिस भी अंतरराष्ट्रीय मंच पर गया, उसे अबतक झटका ही लगा है।
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