कांग्रेस कार्यसमिति की बैठक में केंद्र सरकार को निशाने पर लेते हुए प्रस्ताव पास किया गया।इसमें सरकार पर अदालतों और न्यायाधिकरणों में रिक्तियों को नहीं भरकर न्यायपालिका को कमजोर करने सहित कई आरोप लगाए गए।
कांग्रेस ने शनिवार को दावा किया कि भारत को अब लोकतंत्र के रूप में नहीं माना जाता है और इसकी पहचान एक निर्वाचित निरंकुशता वाली बन गई है। इसके साथ ही कांग्रेस ने सभी लोकतांत्रिक दलों से मोदी सरकार का पुरजोर विरोध करने के लिए हाथ मिलाने का आह्वान किया।
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कांग्रेस ने कहा- भारत की पहचान अब लोकतंत्र की नहीं
कांग्रेस कार्य समिति (सीडब्ल्यूसी) ने देश की राजनीतिक स्थिति पर एक प्रस्ताव में कहा कि लोकतांत्रिक संस्थानों पर हमला मोदी सरकार की दुखद और बेशर्म कहानी को बयां करता है। सीडब्ल्यूसी ने कहा कि भारत को अब एक लोकतंत्र के रूप में नहीं माना जाता है। संसद की अवमानना की गई है। अदालतों और न्यायाधिकरणों में रिक्तियों को नहीं भरकर न्यायपालिका को कमजोर कर दिया गया है।
स्वतंत्र निकायों को कमजोर करने का आरोप
कांग्रेस ने आरोप लगाया कि सूचना आयोग, चुनाव आयोग और मानवाधिकार आयोग जैसे स्वतंत्र प्रहरी निकायों को कमजोर कर दिया गया है। छापेमारी और झूठे मामलों के माध्यम से मीडिया को धमकाया जा रहा है। प्रस्ताव में आरोप लगाया गया कि गैर-सरकारी संगठनों (एनजीओ) को धमकाया गया है और उनकी कल्याणकारी गतिविधियां रोक दी गई हैं। लोगों की आवाज दबाने के लिए सरकारी एजेंसियों का व्यापक रूप से दुरुपयोग किया गया है।
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लोगों के जीवन में की गई घुसपैठ
पेगासस स्पाइवेयर विवाद को लेकर सीडब्ल्यूसी ने कहा कि सरकार ने लोगों के जीवन में घुसपैठ करने के लिए गुप्त रूप से दुर्भावनापूर्ण स्पाइवेयर का इस्तेमाल किया है। लोकतंत्र का हर पहलू कमजोर किया गया है। कांग्रेस पार्टी देश को एक निगरानी और पुलिस राज्य में बदलने के हर भयावह प्रयास का विरोध करेगी। मोदी सरकार में सभी के लिए स्वतंत्रता और न्याय का संवैधानिक वादा एक निराशाजनक उम्मीद में बदल गया है।