डब्ल्यूटीओ में भारत की दो टूक: चीन समर्थित IFD समझौते पर सख्त विरोध, नियमों में शामिल करने से किया साफ इनकार

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नियमों में शामिल करने से साफ इनकार किया
कार्यक्रम के दौरान भारत ने खास तौर पर आईडीएफ को डब्ल्यूटीओ के नियमों में ‘Annex 4’ के तहत शामिल करने से साफ मना कर दिया।। Annex 4 में ऐसे समझौते आते हैं जो सभी देशों पर लागू नहीं होते, बल्कि केवल उन देशों पर लागू होते हैं जो उन्हें मान लेते हैं।  बता दें कि आईडीएफ एक ऐसा प्रस्ताव है, जिसे 2017 में चीन और कुछ अन्य देशों ने शुरू किया था। इसका मकसद निवेश की प्रक्रिया को आसान बनाना है, लेकिन भारत को लगता है कि इससे सभी देशों के लिए बराबरी का माहौल नहीं रहेगा।

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क्या कहना है भारत का, समझिए
इस पूरे मामले में भारत ने अपना रुख साफ करते हुए कहा कि वह डब्ल्यूटीओ में सुधार को लेकर बातचीत के लिए तैयार है, लेकिन किसी भी नए समझौते को लागू करने से पहले उसके नियम, सुरक्षा और प्रभाव पर पूरी तरह चर्चा होनी चाहिए। गौरतलब है कि इससे पहले डब्ल्यूटीओ के 13वें मंत्रिस्तरीय सम्मेलन में भी भारत ने इस आईएफडी समझौते का कड़ा विरोध किया था और अब एक बार फिर इसका सख्त विरोध कर भारत ने संदेश दिया है कि वह ऐसे किसी भी समझौते का समर्थन नहीं करेगा, जो डब्ल्यूटीओ के नियमों और सभी देशों के बराबरी के अधिकारों को कमजोर करता हो।