Independence Day 2021: 75 साल में स्वास्थ्य सुविधाएं कितनी बदलीं? देश को क्या सबक मिले?

कोरोना के इस दौर से पहले शायद दुनियाभर की स्वास्थ्य सेवाओं के लिए कभी इतना चुनौतीपूर्ण समय नहीं आया। कोरोना ने महाशक्ति माने जाने वाले अमेरिका समेत कई देशों की स्वास्थ्य सुविधाओं की कलई खोल दी। ऐसे में देश की स्वास्थ्य सुविधाओं की तरफ हमारा ध्यान जाना बहुत स्वाभाविक है।

कोरोना ने सिखाया आत्मनिर्भर बनना ही पड़ेगा 
सबसे पहली बात कोरोना महामारी के दौर की ही करते हैं। कोरोना ने हमें स्वास्थ्य सुविधाओं को प्राथमिकता देने और आत्मनिर्भर बनने की सबसे बड़ी सीख दी। महामारी के शुरू होने पर पहले सरकार भारी असमंजस में थी। विशेषज्ञों-डॉक्टरों को अंदाजा नहीं था कि इसका मुकाबला कैसे किया जाया। कोरोना से बचाव का सबसे कारगार तरीका यही था कि देश के लोगों को इस वायरस से बचाने के लिए टीके लगाए जाएं। अमेरिका, रूस और चीन समेत कई देशों ने अपने-अपने यहां वैक्सीन बनाने का काम शुरू कर दिया। भारत भी इस मामले में पीछे नहीं रहा। 

देश ने स्वास्थ्य सुविधाओं के बुनियादी ढांचे में सुधार करने के साथ-साथ वैक्सीन बनाने पर भी पूरी ताकत लगा दी। अब देश टीके के मामले में आत्मनिर्भर है। देश में कोवाक्सीन बन रही है। कोविशील्ड भले ही विदेशी है, लेकिन इसका उत्पादन भी भारत में ही हो रहा है। दोनों वैक्सीन दुनिया की सबसे सस्ती और विश्वसनीय मानी जा रही है। वैक्सीन के आने से लाखों लोगों को संक्रमण से बचाने में मदद मिली है। देश में अब तक 51 करोड़ से ज्यादा लोगों को कोरोना का टीका लगाया जा चुका है। आज देश में विश्व का सबसे बड़ा टीकाकरण अभियान चल रहा है।

आजादी के बाद स्वास्थ्य सेवाओं में कितनी प्रगति हुई?
स्वतंत्रता के समय देश स्वास्थ्य सेवा के मामले में काफी पिछड़ा हुआ था। धीरे-धीरे आर्थिक योजनाओं के लागू होने से भारत में स्वास्थ्य सेवाओं में बहुत प्रगति होने लगी। इसमें सबसे अहम था शहरी और ग्रामीण क्षेत्रों में प्राथमिक स्वास्थ्य देखभाल सेवाओं के रूप में बुनियादी ढांचा उपलब्ध कराया जाए। डॉक्टर, हॉस्पिटल की संख्या बढ़ाने से लेकर संचारी रोगों के नियंत्रण पाने की कोशिश हुई। एक नजर आंकड़ों पर भी डालते हैं...

- 1947 में जहां औसत उम्र महज 32 वर्ष थी, वह 2018 में 69.09 वर्ष हो गई।

- 1950-51 के दौरान देश में मेडिकल कॉलेजों की संख्या 28 थी, जो अब 460 से ज्यादा हो गई है।

- आजादी के समय देश में सरकारी अस्पतालों की संख्या महज सात हजार थी। अब यह संख्या 26 हजार है।

- तब निजी अस्पतालों की संख्या केवल आठ फीसदी थी। आज यह संख्या 93 फीसदी है। 

- आजादी के समय देश में प्राथमिक स्वास्थ्य देखभाल केंद्रों की संख्या केवल 725 थी। अब डेढ़ लाख से ज्यादा स्वास्थ्य केंद्र हैं। कोरोना संकट में इन स्वास्थ्य केंद्रों की भूमिका ने गांवों की बहुत बड़ी मदद की है।

- आजादी के बाद 50 हजार डॉक्टर थे। 31 मार्च 2019 तक देश में 9.27 लाख पंजीकृत डॉक्टर सक्रिय सेवा में थे। 

- आयुर्वेदिक, यूनानी और होम्योपैथिक डॉक्टर की संख्या 7.88 लाख है। राज्यसभा में पेश स्वास्थ्य मंत्रालय की रिपोर्ट के अनुसार देश में 11.59 लाख एलोपैथी डॉक्टर पंजीकृत हैं। 

 

कोरोना के इस दौर से पहले शायद दुनियाभर की स्वास्थ्य सेवाओं के लिए कभी इतना चुनौतीपूर्ण समय नहीं आया। कोरोना ने महाशक्ति माने जाने वाले अमेरिका समेत कई देशों की स्वास्थ्य सुविधाओं की कलई खोल दी। ऐसे में देश की स्वास्थ्य सुविधाओं की तरफ हमारा ध्यान जाना बहुत स्वाभाविक है।

कोरोना ने सिखाया आत्मनिर्भर बनना ही पड़ेगा 
सबसे पहली बात कोरोना महामारी के दौर की ही करते हैं। कोरोना ने हमें स्वास्थ्य सुविधाओं को प्राथमिकता देने और आत्मनिर्भर बनने की सबसे बड़ी सीख दी। महामारी के शुरू होने पर पहले सरकार भारी असमंजस में थी। विशेषज्ञों-डॉक्टरों को अंदाजा नहीं था कि इसका मुकाबला कैसे किया जाया। कोरोना से बचाव का सबसे कारगार तरीका यही था कि देश के लोगों को इस वायरस से बचाने के लिए टीके लगाए जाएं। अमेरिका, रूस और चीन समेत कई देशों ने अपने-अपने यहां वैक्सीन बनाने का काम शुरू कर दिया। भारत भी इस मामले में पीछे नहीं रहा। 

देश ने स्वास्थ्य सुविधाओं के बुनियादी ढांचे में सुधार करने के साथ-साथ वैक्सीन बनाने पर भी पूरी ताकत लगा दी। अब देश टीके के मामले में आत्मनिर्भर है। देश में कोवाक्सीन बन रही है। कोविशील्ड भले ही विदेशी है, लेकिन इसका उत्पादन भी भारत में ही हो रहा है। दोनों वैक्सीन दुनिया की सबसे सस्ती और विश्वसनीय मानी जा रही है। वैक्सीन के आने से लाखों लोगों को संक्रमण से बचाने में मदद मिली है। देश में अब तक 51 करोड़ से ज्यादा लोगों को कोरोना का टीका लगाया जा चुका है। आज देश में विश्व का सबसे बड़ा टीकाकरण अभियान चल रहा है।

आजादी के बाद स्वास्थ्य सेवाओं में कितनी प्रगति हुई?
स्वतंत्रता के समय देश स्वास्थ्य सेवा के मामले में काफी पिछड़ा हुआ था। धीरे-धीरे आर्थिक योजनाओं के लागू होने से भारत में स्वास्थ्य सेवाओं में बहुत प्रगति होने लगी। इसमें सबसे अहम था शहरी और ग्रामीण क्षेत्रों में प्राथमिक स्वास्थ्य देखभाल सेवाओं के रूप में बुनियादी ढांचा उपलब्ध कराया जाए। डॉक्टर, हॉस्पिटल की संख्या बढ़ाने से लेकर संचारी रोगों के नियंत्रण पाने की कोशिश हुई। एक नजर आंकड़ों पर भी डालते हैं...

- 1947 में जहां औसत उम्र महज 32 वर्ष थी, वह 2018 में 69.09 वर्ष हो गई।

- 1950-51 के दौरान देश में मेडिकल कॉलेजों की संख्या 28 थी, जो अब 460 से ज्यादा हो गई है।

- आजादी के समय देश में सरकारी अस्पतालों की संख्या महज सात हजार थी। अब यह संख्या 26 हजार है।

- तब निजी अस्पतालों की संख्या केवल आठ फीसदी थी। आज यह संख्या 93 फीसदी है। 

- आजादी के समय देश में प्राथमिक स्वास्थ्य देखभाल केंद्रों की संख्या केवल 725 थी। अब डेढ़ लाख से ज्यादा स्वास्थ्य केंद्र हैं। कोरोना संकट में इन स्वास्थ्य केंद्रों की भूमिका ने गांवों की बहुत बड़ी मदद की है।

- आजादी के बाद 50 हजार डॉक्टर थे। 31 मार्च 2019 तक देश में 9.27 लाख पंजीकृत डॉक्टर सक्रिय सेवा में थे। 

- आयुर्वेदिक, यूनानी और होम्योपैथिक डॉक्टर की संख्या 7.88 लाख है। राज्यसभा में पेश स्वास्थ्य मंत्रालय की रिपोर्ट के अनुसार देश में 11.59 लाख एलोपैथी डॉक्टर पंजीकृत हैं। 

 

पोलियो खत्म करके बच्चों को विकलांगता से बचाया
2009 में, भारत में वैश्विक पोलियो के 60 प्रतिशत से अधिक मामले थे। इसके तहत तीन साल तक के बच्चे को टीकाकरण अभियान के दायरे में लाया गया। भारत में पोलियो उन्मूलन मिशन की शुरुआत वर्ष 1995 में हुई थी। तब यह बीमारी एक साल में 50,000 से अधिक बच्चों को अपंग कर रही थी। सरकार ने देश के हर बच्चे के टीकाकरण के लिए 23 लाख पोलियो स्वयंसेवियों और डेढ़ लाख सुपरवाइजरों की एक मजबूत टीम तैयार की। इस टीम ने देश के प्रत्येक बच्चे तक पहुंचने के लिए कड़ी मेहनत की। जब पोलियो संक्रमण अपने चरम पर था तब देश में 6.4 लाख पोलियो बूथ बनाए गए। पोलियो कार्यक्रम की करीबी निगरानी से यह अभियान सफल रहा। देश को 2014 में पोलियो मुक्त होने का प्रमाण पत्र हासिल हुआ। 

स्वास्थ्य सेवा का निजीकरण
बढ़ते आर्थिक उदारीकरण और निजीकरण ने स्वास्थ्य देखभाल सेवा को भी प्रभावित किया है। लोग सरकारी स्वास्थ्य देखभाल की तुलना में एक मरीज को मिलने वाली सुविधाएं जैसे बिस्तर, भोजन की गुणवत्ता, उपचार और यहां तक कि डॉक्टर का चयन जैसी बातों को लेकर निजी अस्पतालों को तरजीह देने लगे। इस वजह से स्वास्थ्य सेवाओं का विस्तार हुआ और भारतीयों की उम्र बढ़ने लगी। 

भारत में चिकित्सा पर्यटन
पश्चिमी यूरोप, उत्तरी अमेरिका और कुछ दक्षिण पूर्व एशियाई देशों की तुलना में भारत में इलाज सस्ता होने के कारण हाल के कुछ सालों में देश में चिकित्सा पर्यटन बढ़ा है। हर साल पर्यटकों की संख्या में वृद्धि के साथ भारत चिकित्सा पर्यटन केंद्र के रूप में विकसित हो रहा है। पर्यटन मंत्रालय के अनुसार, भारत के चिकित्सा पर्यटन उद्योग के 2020 तक 200 प्रतिशत बढ़ने की उम्मीद है, जो 9 अरब डॉलर तक पहुंच सकता था, हालांकि कोरोना के कारण इसमें कमी आ गई है। 

राष्ट्रीय डिजिटल स्वास्थ्य मिशन शुरू होगा
केंद्र सरकार प्रत्येक भारतीय को हेल्थ आईडी देने की योजना पर काम कर रही है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 2020 के स्वतंत्रता दिवस समारोह में राष्ट्रीय डिजिटल स्वास्थ्य मिशन की शुरुआत की घोषणा की थी। अभी यह कुछ केंद्रशासित प्रदेशों में पायलट प्रोजेक्ट के तौर पर चल रहा है। ये हेल्थ आईडी प्रत्येक भारतीय के स्वास्थ्य खाते की तरह काम करेगी। आपके हर टेस्ट, हर बीमारी की जानकारी यहां दर्ज होगी। नेशनल डिजिटल हेल्थ मिशन के माध्यम से व्यक्ति की सेहत व इलाज से संबंधी जानकारियां दर्ज होंगी। 

75 सरकारी मेडिकल कॉलेज खुलेंगे
केंद्र सरकार चिकित्सा शिक्षा की गुणवत्ता को बढ़ाने के लिए 2021-22 में 75 नए सरकारी मेडिकल कॉलेज खोलने की योजना पर भी काम कर रही है। इन कॉलेजों की स्थापना उन जिलों में बनाने की योजना है, जहां 200 बेड या उससे ज्यादा की क्षमता वाले जिला अस्पताल हैं। इन कॉलेजों के जरिये एमबीबीएस की 15,700 सीटें बढ़ सकती हैं।


 

देश में कितने एम्स
 स्वास्थ्य सुविधाओं की बात करें तो छह दशक तक देश के सर्वोच्चतम अस्पताल और उच्च शिक्षा के सार्वजनिक संस्थानों का समूह अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान यानी एम्स केवल सात थे। अब इनकी संख्या नौ है। ये नौ संस्थान दिल्ली, ऋषिकेश, भोपाल, भुवनेश्वर, जोधपुर, पटना, रायपुर, गुंटूर और नागपुर में स्थित हैं।  इसके अलावा केंद्र सरकार ने जून 2018 में 11 एम्स को मंजूरी दे दी है जो देश के अलग-अलग जगहों पर स्थापित किए जाएंगे। प्रधानमंत्री स्वास्थ्य सुरक्षा योजना के अंतर्गत केंद्र सरकार ने कुल 22 एम्स की स्थापना को स्वीकृति दी है। 

आजादी के बाद सबसे पहले बना दिल्ली का एम्स
पहला एम्स दिल्ली में 1961 में बना। इसकी आधारशिला 1952 में रखी गई। पूर्व प्रधानमंत्री चाहते थे कि दिल्ली में एक हेल्थ और रिसर्च सेंटर बने जो दक्षिण पूर्व एशिया में मिसाल कायम करे। उनके इस सपने को पूरा किया देश की पहली स्वास्थ्य मंत्री राजकुमारी अमृत कौर ने। 1956 में संसद से एक्ट पास होने के बाद एम्स को स्वायत्तता मिली। इसकी शुरूआत 50 मेडिकल छात्रों के साथ हुई।

अखिल भारतीय स्वास्थ्य सेवा के अलग कैडर का प्रस्ताव लंबित
आजादी के बाद देश की स्वास्थ्य सेवाओं में सुधार के लिए एक अलग सार्वजनिक स्वास्थ्य कैडर गठित करने की जरूरत महसूस की गई। इसका सुझाव सबसे पहले मुदलियार समिति ने दिया था। समिति ने कहा था आईएएस, आईपीएस और आईएफएस की तरह ही अखिल भारतीय चिकित्सा सेवा के रूप में एक अलग कैडर गठित किया जाए। लेकिन यह प्रस्ताव करीब पिछले पांच दशक से लटका हुआ है।
इसके बाद साल 1973 में करतार सिंह कमेटी, 1997 में पांचवें वेतन आयोग और वर्ष 2017 में आई राष्ट्रीय स्वास्थ्य नीति में भी अलग कैडर बनाने की सिफारिश की गई।
इसी साल मार्च में स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय की संसदीय समिति ने अपनी अनुदान संबंधी मांगों पर अपनी 126वीं रिपोर्ट में अलग कैडर बनाने का सुझाव दिया। आजादी से पहले भारत में इस तरह का अलग कैडर था, जो चिकित्सकों और अन्य कर्मियों की भर्ती और तैनाती का मामला देखता था। 1857 के पहले स्वतंत्रता संग्राम के बाद इस पर ब्रिटिश सरकार का नियंत्रण हो गया था।  इस सेवा को 1947 के बाद खत्म कर दिया गया।