कश्मीर पर संयुक्त राष्ट्र प्रमुख की मध्यस्थता की पेशकश, भारत का जवाब- तीसरा पक्ष मंजूर नहीं

संयुक्त राष्ट्र प्रमुख ने कहा कि कश्मीर मुद्दे का समाधान यूएन प्रस्तावों के तहत ही होना चाहिए। उन्होंने कहा, 'यूएनएमओजीआईपी (भारत और पाकिस्तान में संयुक्त राष्ट्र सैन्य पर्यवेक्षक समूह) को समीक्षा की छूट मिलनी चाहिए। पाकिस्तान की ओर से यह छूट मिली हुई है और यह दूसरे पक्ष से भी मिलनी चाहिए।'

इसके जवाब में भारत ने फिर से स्पष्ट कर दिया है कि कश्मीर मामले में किसी भी तीसरे पक्ष की मध्यस्थता मंजूर नहीं है। विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रवीश कुमार ने कहा, 'भारत के पक्ष में कोई बदलाव नहीं आया है।' 

रवीश कुमार ने कहा कि अगर कोई मुद्दा होता है तो उस पर द्विपक्षीय चर्चा की जाएगी। तीसरे पक्ष की मध्यस्थता के लिए कोई गुंजाइश नहीं है।

कश्मीर को लेकर इस्लामाबाद में संयुक्त राष्ट्र महासचिव की टिप्पणी पर विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रवीश कुमार ने कहा कि भारत का स्टैंड बदला नहीं है। जम्मू-कश्मीर भारत का अभिन्न अंग है और रहेगा। जिन मुद्दों पर बात करने की आवश्यकता है, वे अवैध रूप से और जबरन पाकिस्तान के कब्जे वाले क्षेत्रों के हैं।

गुतारेस रविवार को ही चार दिवसीय यात्रा पर पाकिस्तान आए हैं। पाकिस्तान के विदेश मंत्री शाह महमूद कुरैशी से बैठक करने के बाद प्रेस कॉन्फ्रेंस कर संयुक्त राष्ट्र महासचिव गुतारेस ने कहा कि वह जम्मू व कश्मीर और एलओसी पर स्थिति को लेकर काफी ज्यादा चिंतित थे। अपनी यात्रा के दौरान यूएन चीफ अफगान शरणार्थियों पर आयोजित अंतरराष्ट्रीय सम्मेलन में भाग लेंगे। इसके अलावा वह करतारपुर साहिब भी जाएंगे।

गुतारेस ने कहा, 'संयुक्त राष्ट्र के चार्टर और सुरक्षा परिषद के संकल्पों के मुताबिक बातचीत और कूटनीति तरीकों से ही शांति स्थापित की जा सकती है।' उन्होंने दोनों देशों से सैन्य और सियासी बयानबाजी को कम करना चाहिए।