कर्नाटक के मुख्यमंत्री डीके शिवकुमार ने मंगलवार को मेकेदातु बांध परियोजना को लेकर तमिलनाडु के राजनीतिक दलों पर सवाल उठाए। उन्होंने अन्नाद्रमुक, द्रमुक और दूसरे दलों से पूछा कि क्या उन्होंने सुप्रीम कोर्ट का आदेश पढ़ा है?
शिवकुमार ने कहा, सुप्रीम कोर्ट के आदेश के मुताबिक कर्नाटक तमिलनाडु को कावेरी का पानी देने के लिए बाध्य है। राज्य ऐसा करेगा भी।
तमिलनाडु के मुख्यमंत्री से मुलाकात पर क्या बोले?
शिवकुमार से सोमवार को दिल्ली में सोनिया गांधी की किताब के विमोचन के दौरान तमिलनाडु के मुख्यमंत्री विजय से हुई मुलाकात के बारे में पूछा गया। इस पर उन्होंने कहा, दोनों नेताओं के बीच अच्छे संबंध हैं। हालांकि, दोनों की अपनी-अपनी राजनीतिक चुनौतियां हैं।
कर्नाटक के मुख्यमंत्री ने कहा, बेशक, हम दोस्त हैं। उनकी अपनी राजनीतिक समस्याएं हैं। मैं अन्नाद्रमुक, द्रमुक और दूसरे दलों से पूछना चाहता हूं कि क्या उन्होंने सुप्रीम कोर्ट का आदेश देखा है? सुप्रीम कोर्ट के आदेश में साफ कहा गया है कि हम उन्हें (तमिलनाडु को) पानी देने के लिए बाध्य हैं। हम ऐसा करेंगे भी। वे पुनर्विचार याचिका लेकर अदालत भी गए थे। लेकिन उसका क्या हुआ? अब उनके पास और क्या मौका बचा है?
मेकेदातु बांध का विरोध क्यों कर रहा है तमिलनाडु?
इस बीच, पीएमके अध्यक्ष अंबुमणि रामदास ने प्रस्तावित मेकेदाटू बांध परियोजना का कड़ा विरोध किया। उन्होंने कहा कि कावेरी नदी तमिलनाडु के लिए जीवनरेखा है। राज्य कर्नाटक को इस बांध का निर्माण नहीं करने देगा।
रामदास ने कर्नाटक के मुख्यमंत्री पर क्या आरोप लगाया?
चेन्नई में पत्रकारों से बातचीत के दौरान रामदास ने परियोजना पर कर्नाटक के दावों पर आपत्ति जताई। उन्होंने कहा कि सुप्रीम कोर्ट ने कर्नाटक को मेकेदातु बांध बनाने की अनुमति नहीं दी है। उन्होंने साफ कहा कि इस परियोजना को आगे नहीं बढ़ने दिया जाएगा। रामदास ने कहा, कावेरी का मुद्दा तमिलनाडु के लिए जीवनरेखा है। हम हजारों-हजारों साल से कावेरी का पानी इस्तेमाल करते आ रहे हैं। अचानक कर्नाटक का कोई मुख्यमंत्री आता है और कहता है कि यह हमारा अधिकार है। आप अचानक बांध नहीं बना सकते।
उन्होंने आगे कहा, अब कर्नाटक के मुख्यमंत्री प्रधानमंत्री के साथ मंच पर खड़े होकर कह रहे हैं कि यह उनका अधिकार है। उन्हें यह बांध बनाना है। वे यह भी कह रहे हैं कि सुप्रीम कोर्ट ने इसकी अनुमति दे दी है। पूरे देश के सामने किसी मुख्यमंत्री का झूठ बोलना अनसुनी बात है।
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सुप्रीम कोर्ट ने बांध बनाने की अनुमति दी है या नहीं?
रामदास ने कहा, सुप्रीम कोर्ट ने कर्नाटक को बांध बनाने की कोई अनुमति नहीं दी है। मेकेदातु बांध नहीं बनेगा। हम इसकी एक भी ईंट नहीं रखने देंगे। यह पूरी तरह तमिलनाडु की जीवनरेखा का मामला है। उन्होंने तमिलनाडु सरकार से सर्वदलीय बैठक बुलाने की मांग भी की।
रामदास ने कहा, तमिलनाडु सरकार को निश्चित रूप से सर्वदलीय बैठक बुलानी चाहिए। मैंने तमिलनाडु सरकार से 100 से ज्यादा बार यह बैठक बुलाने का अनुरोध किया है। उन्होंने आगे कहा, अगर कर्नाटक नदी के ऊपरी हिस्से में बांध बनाकर पानी पर नियंत्रण कर लेता है, तो हम बर्बाद हो जाएंगे। वह कावेरी न्यायाधिकरण की बात नहीं सुनता। सुप्रीम कोर्ट के आदेश भी नहीं मानता। केंद्रीय जल आयोग की बात भी नहीं सुनता। वह किसी कानून या समझौते का पालन नहीं करता। ऐसे में तमिलनाडु खत्म हो जाएगा।
क्या है मेकेदातु बांध परियोजना?
मेकेदातु परियोजना के तहत कर्नाटक में कावेरी नदी पर एक संतुलन जलाशय बनाया जाना है। यह परियोजना लंबे समय से कर्नाटक और तमिलनाडु के बीच विवाद का कारण बनी हुई है। तमिलनाडु इसका विरोध करता रहा है। राज्य को आशंका है कि बांध बनने से कावेरी के पानी में उसका हिस्सा प्रभावित हो सकता है।