हरियाणा में बीते विधानसभा चुनाव में प्रमुख मुद्दा बने राबर्ट वाड्रा इस बार भी प्रमुख चुनावी मुद्दा रहेंगे। सरकार वाड्रा के खिलाफ शिकोहपुर घोटाला मामले की जांच तेज करने की तैयारी में है।
इस बीच प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) ने भी हाईकोर्ट में मनी लान्ड्रिंग मामले में वाड्रा की जमानत रद्द करने की मांग कर इसी आशय का संकेत दिया है। शिकोहपुर जमीन घोटाला मामले में हरियाणा के पूर्व मुख्यमंत्री भूपेंद्र सिंह हुड्डा सहित कई अन्य नामचीन हस्तियां भी जांच के दायरे में हैं।
गौरतलब है कि वर्ष 2014 के लोकसभा चुनाव और फिर उसी साल हुए हरियाणा विधानसभा चुनाव में राज्य में कथित जमीन घोटाले को लेकर भाजपा ने कांग्रेस के शीर्ष गांधी परिवार पर लगातार तीखा हमला बोला था। इसके बाद हालिया लोकसभा चुनाव से पहले भी शिकोहपुर जमीन घोटाला मामले में वाड्रा, हुड्डा समेत कई लोगों के खिलाफ शिकायत दर्ज की गई थी। अब एक बार फिर इस घोटाले में जांच एजेंसी सक्रिय हो गई है।
इसके अलावा ईडी ने भी मनी लान्ड्रिंग मामले की जांच तेज कर दी है। बीते बृहस्पतिवार को प्रवर्तन निदेशालय ने दिल्ली हाईकोर्ट में वाड्रा पर जांच में सहयोग न देने का आरोप लगाते हुए उन्हें हिरासत मेें ले कर पूछताछ की अनुमति मांगी थी। सूत्रों का कहना है कि इन दोनों मामले में एजेंसियों की सख्ती के जरिये भाजपा की कोशिश आम जनता को भ्रष्टाचारियों के खिलाफ सख्त होने का राजनीतिक संदेश देने की है।
भाजपा बदले की भावना के तहत कार्रवाई नहीं करती। भ्रष्टाचार से जुड़े जितने भी मामले हैं, उस पर हमारी सरकार ने जांच एजेंसियों को खुली छूट दी है। ऐसे मामलों में कानून हर हाल में अपना काम करेगा। -सुभाष बराला, हरियाणा प्रदेश अध्यक्ष, भाजपा