कोरोना संकट: गुजरात हाईकोर्ट ने कहा, चीन जैसा अनुशासन संभव नहीं, स्वास्थ्य ढांचा सुधारें

अदालत ने पाया कि भारत में चीन जैसा अनुशासन लागू नहीं हो सकता। न्यायमूर्ति बेला त्रिवेदी और न्यायमूर्ति भार्गव डी करिया की खंडपीठ ने गुजरात सरकार से कहा कि कोरोना वायरस महामारी की किसी भी नई लहर से निपटने के लिए स्वास्थ्य सुविधाओं के ढांचे में सुधार करना होगा।

पीठ ने कहा, 'महामारी की तीसरी और चौथी के बारे में क्या करें? तीसरी लहर के बाद चौथी लहर आएगी क्योंकि राज्य के लोग मास्क पहनने और सामाजिक दूरी के नियमों का पालन नहीं करने जा रहे। इस देश में कोई ऐसा नहीं करने वाला, इसलिए हर छह महीने में एक नई लहर आएगी।'

सुनवाई के दौरान अदालत ने महाधिवक्ता कमल त्रिवेदी से कहा, 'इस समझ के साथ आपको खुद को तैयार करना होगा।' जब कमल त्रिवेदी ने महामारी के मद्देनजर भारत की तुलना यूरोपीय देशों से की तो अदालत ने कहा, भारत की तुलना केवल एक देश चीन से की जा सकती है जो कि 'बेमिसाल' है।

उन्होंने कहा, 'आपको केवल चीन से तुलना करनी होगी। यह बेमिसाल है। वहां जैसा अनुशासन, यहां लागू नहीं किया जा सकता इसलिए स्वास्थ्य ढांचे को बेहतर करिए।' इस पर, त्रिवेदी ने कहा, 'किसी ने सही कहा है कि हमने लोकतंत्र की कीमत चुकाई है।'

सरकारी वकील ने अदालत को आश्वासन दिया कि सरकार कोविड बचाव संबंधी नियमों का अनुपालन सुनिश्चित करने का हरसंभव प्रयास कर रही है।