ऋषिकेश पटेल ने मंत्रिमंडल की बैठक के बाद बुधवार को गांधीनगर में पत्रकारों से बातचीत में कहा, हमने मसौदा तैयार करने की प्रक्रिया पहले ही शुरू कर दी है और विधेयक को इस बजट सत्र में पेश किया जाएगा और पारित किया जाएगा।
पंचायत जूनियर क्लर्क परीक्षा का पेपर लीक पाए जाने के कुछ दिनों बाद गुजरात सरकार ने कहा है कि वह ऐसी घटनाओं पर अंकुश लगाने के लिए सख्त कानून लाएगी। मंत्री और सरकार के प्रवक्ता ऋषिकेश पटेल ने कहा कि 23 फरवरी से 29 मार्च तक चलने वाले बजट सत्र में एक विधेयक पेश किया जाएगा।
विज्ञापन
उन्होंने कहा, हमने इस तरह केपेपर लीक करने में शामिल लोगों के लिए सख्त सजा निर्धारित करने वाला कानून लाने की प्रक्रिया शुरू कर दी है।' पटेल ने मंत्रिमंडल की बैठक के बाद बुधवार को गांधीनगर में पत्रकारों से बातचीत में कहा, हमने मसौदा तैयार करने की प्रक्रिया पहले ही शुरू कर दी है और विधेयक को इस बजट सत्र में पेश किया जाएगा और पारित किया जाएगा।
पैनल ने कहा, इस कड़े कानून में पेपर लीक होने के सभी पहलुओं को शामिल किया जाएगा। इसमें प्रश्न पत्रों के अवैध अधिग्रहण, उनके वितरण के साथ-साथ लीक पेपर प्राप्त करने वालों के लिए सजा निर्धारित की जाएगी।
विज्ञापन
29 जनवरी को पंचायत जूनियर क्लर्क की भर्ती के लिए आयोजित होने वाली प्रतियोगी परीक्षा अंतिम समय में स्थगित कर दी गई थी, क्योंकि पेपर लीक होने की बात सामने आई थी। इसके कुछ घंटे बाद गुजरात आतंकवाद निरोधक दस्ते (एटीएस) ने कहा कि उसने 16 लोगों को गिरफ्तार किया है और उनके पास से पेपर की प्रति बरामद की गई है। हाल के दिनों में पेपर लीक होने के बाद कई सरकारी भर्ती परीक्षाओं को रद्द कर दिया गया है।