केंद्र सरकार ने प्रधानमंत्री आवास योजना (शहरी) के तहत और 1.23 लाख घरों के निर्माण को मंजूरी दे दी है। इसके साथ ही इस योजना में स्वीकृत कुल घरों की संख्या 90 लाख से अधिक हो गई है। इस योजना में 2022 तक 1.12 करोड़ घर बनने हैं।
केंद्रीय आवास और शहरी मामलों के सचिव दुर्गा शंकर मिश्रा की अध्यक्षता में हुई बैठक में 4,988 करोड़ रुपये के निवेश के साथ 1.23 लाख घरों के निर्माण के 630 प्रस्तावों को हरी झंडी दिखाई गई।
इसके तहत सबसे ज्यादा पश्चिम बंगाल में 27,746 और तमिलनाडु में 26,709 घरों का निर्माण होगा। गुजरात में 20,903, पंजाब में 10,332, छत्तीसगढ़ में 10,079, झारखंड में 8,674, मध्य प्रदेश में 8,314, कर्नाटक में 5,021, राजस्थान में 2,822 और उत्तराखंड में 2,501 आवास बनेंगे। मोदी सरकार के इस प्रमुख कार्यक्रम ‘सबके लिए आवास’ के तहत अब तब 90 लाख से अधिक आवासों का निर्माण और कुल 5.54 लाख करोड़ रुपये के निवेश को मंजूरी दी गई है।
सबके लिए आवास
केंद्रीय आवास और शहरी मामलों के मंत्री हरदीप सिंह पुरी के अुनसार सभी के लिए आवास का लक्ष्य समय सीमा से दो साल पहले 2020 में हासिल कर लिया जाएगा। मिशन मोड में संचालित इस योजना में सरकार लाभार्थियों को वित्तीय सहायता देती है। इसमें तय किया गया था कि देश की आजादी के 75 साल पूरा होने के अवसर 2022 तक सभी परिवारों को घर प्रदान किया जाए। सरकार ने इसमें 112 लाख आवासों के निर्माण का लक्ष्य रखा है।