लम्बे समय से महाराष्ट्र के मराठवाड़ा क्षेत्र में कुनबी जाति प्रमाण पत्र को लेकर लगातार आंदोलन जारी है। महाराष्ट्र सरकार ने मामले में एक समिति गठित करने का निर्णय लिया था। जिसके बाद बुधवार को महाराष्ट्र सरकार ने गठित समिति के लिए जगह आवंटित कर दी है।
कुनबी जाति प्रमाण पत्र देने के लिए एसओपी निर्धारित करने के लिए गठित समिति को जगह आवंटित की गई है। महाराष्ट्र सरकार ने न्यायमूर्ति संदीप शिंदे (सेवानिवृत्त) समिति को बैठकें आयोजित करने के लिए राज्य सचिवालय, मंत्रालय की 7वीं मंजिल पर जगह आवंटित की है। यहां तक की सरकार ने गठित समिति के लिए स्टॉफ भी नियुक्त कर दिया है। जिसमें अतिरिक्त सचिव रैंक के एक अधिकारी और डेस्क अधिकारियों सहित 20 सदस्य शामिल हैं।
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क्या है मामला?
राज्य मंत्रिमंडल ने मराठवाड़ा क्षेत्र के उन मराठों को कुनबी जाति प्रमाण पत्र जारी करने का निर्णय लिया था, जिनके पास निज़ाम युग के राजस्व या शिक्षा दस्तावेज़ हैं। महाराष्ट्र में अन्य पिछड़ा वर्ग (ओबीसी) श्रेणी के तहत समूहीकृत कुनबी के रूप में पहचानते हैं।