राष्ट्रीय स्वास्थ्य लेखा (एनएचए) के अनुसार, 2013-14 से 2023-24 के बीच केंद्र सरकार का स्वास्थ्य खर्च 1.30 लाख करोड़ रुपये से बढ़कर 4.14 लाख करोड़ रुपये हो गया। वहीं, इलाज पर आम लोगों की जेब से होने वाला खर्च कुल स्वास्थ्य व्यय के 64.2 फीसदी से घटकर 42.7 फीसदी रह गया। स्वास्थ्य मंत्रालय के मुताबिक, सरकारी स्वास्थ्य सेवाओं, सस्ती दवाओं, जांच और अस्पतालों तक पहुंच बढ़ने से परिवारों पर इलाज का आर्थिक बोझ कम हुआ है।
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केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय की ओर से जारी किए गए राष्ट्रीय स्वास्थ्य लेखा (एनएचए) के अनुसार, वर्ष 2013-14 के मुकाबले 2023-24 में केंद्र सरकार का स्वास्थ्य खर्च तिगुने से भी अधिक होकर 4.14 लाख करोड़ रुपये पर पहुंच गया है, जो पहले 1.30 लाख करोड़ रुपये था।
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वहीं, इलाज पर आम नागरिकों की जेब से खर्च में भारी गिरावट आई है जो 2013-14 के 64.2 प्रतिशत से गिरकर 2023-24 में 42.7 प्रतिशत पर आ गया। मंत्रालय ने कहा कि सार्वजनिक स्वास्थ्य वित्त पोषण में एक साथ हुई बढ़ोतरी और परिवारों द्वारा सीधे वहन किए जाने वाले खर्च के अनुपात में आई गिरावट बताती है कि देश एक अधिक सुलभ और वित्तीय रूप से सुरक्षित स्वास्थ्य प्रणाली की दिशा में तेजी से आगे बढ़ रहा है। केवल पिछले एक वर्ष यानी 2022-23 के 43.4 प्रतिशत से यह खर्च घटकर 2023-24 में 42.7 प्रतिशत रह गया है, जो इस बात का संकेत है कि परिवारों पर पड़ने वाला चिकित्सा लागत का बोझ लगातार कम हो रहा है।
इन पहलों से मिली राहत
मंत्रालय का कहना है कि सरकार समर्थित स्वास्थ्य सेवाओं और वित्तीय सुरक्षा प्रणालियों के विस्तार के कारण यह सकारात्मक रुझान देखने को मिला है। नि:शुल्क और किफायती उपचार, दवाइयों, जांच तथा अस्पताल सेवाओं तक पहुंच को बेहतर बनाने के उद्देश्य से शुरू की गई पहलों से सीधे तौर पर घरेलू खर्च पर निर्भरता कम हुई है।