सरकार ने संसद को बताया है कि बिजली वितरण करने वाली कंपनियों को उनके बकाये का भुगतान करने के लिए 70,590 करोड़ रुपये का ऋण दिया गया है। वित्तमंत्री निर्मला सीतारमण ने नकदी संकट से जूझ रही इन कंपनियों को उनके बकाया बिल चुकाने के लिए इस साल मई में 90,000 करोड़ रुपये देने की घोषणा की थी।
ऊर्जामंत्री आरके सिंह ने राज्यसभा में एक लिखित जवाब में कहा कि सरकार अब इस पैकेज को बढ़ाकर 1.2 लाख करोड़ करने की प्रक्रिया में है, ताकि बिजली वितरण कंपनियां इस साल जून तक के अपने बकाये का भुगतान कर सके। कुछ राज्यों ने केंद्र सरकार को इस नकदी पैकेज को बढ़ाने का आग्रह किया था। पूर्व घोषित पैकेज के बदले अब सरकार ने 70,590 करोड़ देने की मंजूरी दी है और 24,742 करोड़ रुपये पहले ही दिया जा चुका है।