केंद्र सरकार ने देश की अर्थव्यवस्था की जरूरत के हिसाब से तालमेल के लिए 50 साल पुराने आयकर कानून की समीक्षा का फैसला किया है। इसके लिए सरकार ने बुधवार को छह सदस्यों वाली टास्क फोर्स का गठन किया।
पढ़ें- बेनामी संपत्ति: 30 लाख से ज्यादा वैल्यू वाली प्रॉपर्टी की जांच कर रहा आयकर विभाग
सीबीडीटी सदस्य (विधि) अरबिंद मोदी इस टास्कफोर्स के समन्वयक होंगे। इसके सदस्यों में सीए गिरीश आहूजा, राजीव मिमानी, मानसी केडिया भी शामिल हैं। वित्त मंत्रालय की तरफ से जारी वक्तव्य में कहा गया कि देश की आर्थिक आवश्यकता के साथ तालमेल के लिए कानून की समीक्षा और नए प्रत्यक्ष कर कानून का मसौदा तैयार करने के लिए सरकार ने एक टास्कफोर्स का गठन किया है।
टास्कफोर्स छह महीने के भीतर सरकार को अपनी रिपोर्ट सौंपेगी। मुख्य आर्थिक सलाहकार अरविंद सुब्रमण्यम टास्कफोर्स के स्थायी विशेष आमंत्रित सदस्य होंगे।