सरकार ने मंगलवार को बताया कि प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना को वैकल्पिक बनाने की मांग के संदर्भ में राज्यों को पत्र लिखकर सुझाव मांगे गए हैं। लोकसभा में मोहनभाई कल्याणजीभाई कुंदरिया और कुछ अन्य सदस्यों के पूरक प्रश्नों के उत्तर में कृषि एवं किसान कल्याण राज्य मंत्री पुरुषोत्तम रुपाला ने कहा कि राज्यों को सोमवार को ही पत्र लिखा गया है।
उन्होंने कहा कि कुछ राज्यों और किसान संगठनों ने प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना को वैकल्पिक बनाने पर विचार करने के लिए पत्र लिखा था और इसी के बाद उनसे पत्र लिखकर सुझाव मांगे गए हैं।
मंत्री ने कहा कि राज्यों की तरफ से सुझाव मिलने के बाद इस बारे में निर्णय लिया जाएगा। सदन की सदस्य सुप्रिया शुले के प्रश्न के उत्तर में मंत्री ने कहा कि महाराष्ट्र सरकार ने जल संरक्षण को लेकर बहुत प्रभावी कदम उठाए हैं।