उन्होंने कहा, संविधान में लोकतंत्र के नियंत्रण और संतुलन का जिक्र है, जो एक प्रशासन, एक विधायिका और अदालत का प्रावधान करता है। न्यायमूर्ति कौल ने कहा, हमारे यहां पहले 'पहले आओ-पहले पाओ' की आवधारणा पर आधारित लोकतंत्र है। इसलिए, जहां भी सरकार के पास पचास फीसदी से कम मत होंगे, वहां अदालत व्यवस्था पर नियंत्रण और संतुलन बनाए रखने में अहम भूमिका निभाती है।
न्यायमूर्ति कौल ने आगे एक पूर्व मुख्य न्यायाधीश का हवाला दिया और कहा कि (न्यायपालिका और कार्यपालिका के बीच) थोड़ा बहुत तनाव अच्छा है। लेकिन अगर दोनों के बीच बहुत सी चीजें स्पष्ट नहीं हैं, तो समस्या है।
समारोह में मौजूद रहे ये दिग्गज
कार्यक्रम में तमिलनाडु की राज्यपाल तमिलसाई सुंदरराजन, राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग के प्रमुख हंसराज अहीर, केंद्रीय गृह राज्य मंत्री अजय मिश्रा टेनी भी मौजूद थे। उन्होंने भी समारोह को संबोधित किया। चेन्नई के गैर सरकारी संगठन (एनजीओ) 'प्राइम प्वाइं फाउंडेशन' की ओर से बारह सांसदों और तीन संसदीय समितियों को आज 'संसद रत्न' से सम्मानित किया गया।
इन सांसदों को मिला संसद रत्न और संसद महारत्न पुरस्कार
यह सम्मान भाजपा के सांसद सुधीर गुप्ता, शिवसेना के श्रीकांत एकनाथ शिंदे, भाजपा के सुकांत मजूमदार, कांग्रेस के कुलदीप राय शर्मा और राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी (राकांपा) के अमोल कोल्हे को दिया गया। सत्रहवीं लोकसभा में लगातार अच्छा प्रदर्शन करने वाले आरएसपी के एनके प्रेमचंद्रन, कांग्रेस के अधीर रंजन चौधरी, भाजपा के बिद्युत बरन महतो औ भाजपा की हीना गावित को 'संसद महारत्न' से सम्मानित किया गया। वहीं, राकांपा की सुप्रिया सुले, शिवसेना के श्रीरंग अप्पा बारने, बीजद के भर्तृहरि महताब को 'सांसद उत्कृष्ट महारत्न' से सम्मानित किया गया।
संसदीय समितियों को भी मिला सम्मान
इसके अलावा, भाजपा पीसी गड्डी गौदर की अध्यक्षता वाली संसदीय समिति, भाजपा के जयंत सिन्हा की अध्यक्षता वाली वित्त समिति और विजयसाई रेड्डी की अध्यक्षता वाली परिवहन और पर्यटन समिति और भाजपा के पूर्व अध्यक्ष टीजी वेंकटेश को संसद महात्न से पुरस्कार से सम्मानित किया गया।