करीब दो साल से खाली था पद
एक आधिकारिक बयान के मुताबिक, राष्ट्रपति मुर्मू ने रविवार की शाम राष्ट्रपति भवन में न्यायमूर्ति खानविलकर को लोकपाल के अध्यक्ष पद की शपथ दिलाई। न्यायमूर्ति (सेवानिवृत्त) खानविलकर को फरवरी के अंतिम सप्ताह में लोकपाल अध्यक्ष नियुक्त किया गया था। 27 मई 2022 को पिनाकी चंद्र घोष का कार्यकाल पूरा हो गया था। तबसे लोकपाल बिना अध्यक्ष के काम कर रहा था।
लोकपाल के सदस्य नियुक्त हुए ये पूर्व न्यायाधीश
भारत के विधि आयोग के अध्यक्ष और कर्नाटक उच्च न्यायालय के पूर्व मुख्य न्यायाधीश ऋतु राज अवस्थी, हिमाचल प्रदेश उच्च न्यायालय के पूर्व मुख्य न्यायाधीश लिंगप्पा नारायण स्वामी औ इलाहाबाद उच्च न्यायालय के पूर्व मुख्य न्यायाधीश संजय यादव को पिछले महीने लोकपाल में न्यायिक सदस्य नियुक्त किया गया था। न्यायमूर्ति (सेवानिवृत्त) खानविलकर ने 13 मई 2016 से 29 जुलाई 2022 तक शीर्ष अदालत में न्यायाधीश के रूप में सेवा दी।
खानविलकर दे चुके कई बड़े फैसले
उन्होंने पिछले साल कई अहम फैसले लिखे, जिनमें नागरिकों के खिलाफ विशेष कानूनों जैसे धनशोधन निवारण अधिनियम, गैरकानूनी गतिविधि रोकथाम अधिनियम (यूएपीए) और विदेशी योगदान (विनियमन) संशोधन अधिनियम में व्यापक शक्तियों को वैध करार दिया गया था। उन्होंने कई अन्य फैसलों में भी योगदान दिया, जिसमें 2018 का एक ऐतिहासिक फैसला भी शामिल है। इस फैसले ने भारतीय दंड संहिता की धारा 377 को सहमति से समलैंगिक यौन संबंध को अपराध करार दिया गया था।