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ओआरओपी: 'अफसरों-जवानों के बीच न पैदा करें दरार, मुद्दे पर राजनीति ठीक नहीं', पूर्व वायु सेना प्रमुख बोले

Wed, 20 Sep 2023 10:16 PM IST
निर्मल कांत न्यूज डेस्क, अमर उजाला, नई दिल्ली

सार

वायु सेना के पूर्व प्रमुख एयर चीफ मार्शल आरकेएस भदौरिया (सेवानिवृत्त) ने 'वन रैंक वन पेंशन' के मुद्दे पर अधिकारियों और जवानों के बीच दरार पैदा करने के राजनीतिक प्रयासों के खिलाफ चेतावनी दी। 
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भारतीय वायुसेना के पूर्व प्रमुख एयर चीफ मार्शल आरकेएस भदौरिया - फोटो : एएनआई (फाइल)
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विस्तार
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वायु सेना के पूर्व प्रमुख एयर चीफ मार्शल आरकेएस भदौरिया (सेवानिवृत्त) ने 'वन रैंक वन पेंशन' के मुद्दे पर अधिकारियों और जवानों के बीच दरार पैदा करने के राजनीतिक प्रयासों के खिलाफ चेतावनी दी। 

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उन्होंने कहा, बीते एक सप्ताह में मैं और ज्यादा चिंतित हो गया हूं, क्योंकि अधिकारियों और जवानों के बीच दरार पैदा करने के लिए संदर्भ को इस तरह से पेश किया जा रहा है कि अधिकारियों को (ओआरओपी में) अधिक मिल रहा है, जो राजनीतिक रंग ले रहा है। 

वह वायु सेना संघ की बैठक को संबोधित कर रहे थे, जो पूर्व सैनिकों का निकाय है और जिसकी अध्यक्षता वह कर रहे हैं। उन्होंने मुख्य रूप से भारतीय वायु सेना के पूर्व सैनिकों की मौजूदगी में सभा को सेना से संबंधित मुद्दों पर राजनीति या आंदोलन से दूर रहने के लिए कहा।

उनकी टिप्पणी कांग्रेस नेता राहुल गांधी का एक वीडियो रक्षा हलकों में वायरल होने के तुरंत बाद आई है, जिसमें यह जिक्र किया गया था कि अधिकारियों को ओआरओपी योजना से अधिक आर्थिक लाभ मिल रहा है, जबकि जवान जो लड़ाकू बलों का बड़ा हिस्सा हैं, उन्हें कम राशि मिल रही है।

उन्होंने कहा, 'हमें इससे दूर रहना चाहिए। ऐसा कुछ नहीं है, इन तर्कों में कोई दम नहीं है। मैं हर एक विसंगति और मामले से अवगत हूं जो उठाया गया है... मैं स्पष्ट रूप से कहना चाहूंगा कि इस राजनीतिक समय में हमें इसकी राजनीति से दूर रहना चाहिए। जो कुछ भी सही और न्यायोचित है, जिस पर विचार किए जाने की आवश्यकता है, उसे सही माध्यमों से उठाया जाना चाहिए। यही एकमात्र तरीका है जिससे परिणाम आएगा, यही एकमात्र तरीका है जिससे इस मुद्दे का समाधान किया जा सकता है।'
 
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पूर्व सैनिकों को संबोधित करते हुए उन्होंने कहा कि योजनाओं में विसंगतियां सामने आई हैं, जिनमें एक वेतन आयोग और इसकी सभी विसंगतियां हैं और दूसरी वन रैंक वन पेंशन (ओआरओपी) से संबंधित विसंगतियां हैं, जिन्हें सेवा द्वारा मंत्रालय के साथ उठाया गया है। तथ्य यह है कि इसे हल करने में अधिक समय लग रहा है इसका मतलब यह नहीं है कि यह प्रक्रिया में नहीं है।
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