सरकार का मानना है कि उसने पिछले चार सालों में गरीबों के लिए काम तो बहुत से किए हैं लेकिन फिर भी विपक्ष उसकी छवि गरीब विरोधी बनाने में जुटा है। इसकी मुख्य वजह है सरकार अपनी उपलब्धियों को जनता तक नहीं पहुंचा पाई है। सरकार के साथ ही इन योजनाओं का प्रचार प्रसार की जिम्मेदारी भारतीय जनता पार्टी के संगठन की भी होगी। इसके लिए कार्यकर्ताओं को पार्टी का 2014 का घोषणापत्र के साथ उपलब्धियों की सूची दी जाएगी। वे गांव-गांव जाकर लोगों को बताएंगे कि पार्टी ने जितने वादे किए थे, उनमें से अधिकतर पूरे कर दिए हैं।
मोदीकेयर होगी गेमचेंजर
बीजेपी नेताओं का मानना है कि हाल ही में पचास करोड़ लोगों के लिए प्रधानमंत्री द्वारा घोषित स्वास्थ्य योजना (मोदीकेयर) का पार्टी को वैसा ही फायदा होगी जैसा 2009 के लोकसभा चुनाव में कांग्रेस को रोजगार गारंटी स्कीम (मनरेगा) से हुआ था।
गत सप्ताह लिखे इस पत्र में प्रसाद ने कहा है, रिकॉर्डों से यह पता नहीं चलता है कि आरोप लगाने वाली महिला को अपना मामला रखने का अवसर दिया गया। कर्नाटक हाईकोर्ट की महिला जज अथवा वरिष्ठ महिला न्यायिक अधिकारी ने इसकी जांच की। जैसा कि विशाखा मामले में सुप्रीम कोर्ट ने फैसला दिया है। उन्होंने कहा, कनिष्ठ न्याय अधिकारी की ओर से अपने वरिष्ठ अधिकारी पर लगाए गए यौन उत्पीड़न के आरोपों की इतनी संक्षिप्त पड़ताल, कई गंभीर सवाल खड़े करती है। इस बीच, सूत्रों के अनुसार, सरकार ने जस्टिस चेलमेश्वर के उन आरोपों को भी खारिज कर दिया है, जिनमें कहा गया है कि कार्यपालिका नियुक्तियों को लेकर की गई न्यायिक सिफारिशों को रोक रही है। सरकार भट्ट की पदोन्नति की कॉलेजियम की सिफारिश पर जल्दबाजी में नहीं है।