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केंद्रीय कैबिनेट की पहली बैठक में पीएम पेश कर सकते हैं सरकार का रोडमैप, मदरसों को मिलेगी सौगात

Tue, 11 Jun 2019 10:33 PM IST
Gaurav Pandey न्यूज डेस्क, अमर उजाला, नई दिल्ली
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प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी (फाइल फोटो) - फोटो : पीटीआई
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लोकसभा चुनाव संपन्न हो चुके हैं, जबर्दस्त जीत हासिल करने के बाद नरेंद्र मोदी अपनी कैबिनेट के साथ दोबारा प्रधानमंत्री पद की शपथ ले चुके हैं। अब बारी है मंत्री परिषद की बैठक की। नए मंत्री परिषद की पहली बैठक बुधवार को होगी। उम्मीद जताई जा रही है कि बैठक में पीएम मोदी अपनी सरकार का रोडमैप भी पेश कर सकते हैं। इस बैठक से पहले कल ही केंद्रीय मंत्रिमंडल की बैठक भी होगी। 

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सूत्रों से मिली जानकारी के अनुसार प्रधानमंत्री मोदी मंत्रालयों को चलाने के लिए राज्य मंत्रियों की भूमिका स्पष्ट कर सकते हैं। इसके साथ ही कैबिनेट मंत्रियों से उनके सहायकों को पर्याप्त कार्यभार देने का निर्देश भी दे सकते हैं।  इस दौरान अगले पांच साल के लिए कार्य योजनाओं पर चर्चा होने की भी संभावना है। सूत्रों के मुताबिक प्रधानमंत्री इस मुद्दे पर मंत्रियों को संबोधित कर सकते हैं। 

बता दें कि मोदी सरकार के पिछले कार्यकाल में मंत्री परिषद की बैठक नियमित रूप से होती रही थी। इन बैठकों में प्रधानमंत्री सरकार की कल्याणकारी योजनाओं और इनके बारे में जनता को कैसे जागरूक किया जाए, यह मंत्रियों को बताते थे। इसके अलावा वह अहम मंत्रालयों के प्रदर्शन की समीक्षा भी करते थे। 
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अगले सप्ताह से संसद सत्र शुरू होना है, इस वजह से राज्य मंत्रियों की भूमिका महत्वपूर्ण रहेगी क्योंकि मंत्रालयों को सदन में रखे जाने वाले संसदीय सवालों का उत्तर देना होगा। हालांकि, कैबिनेट मंत्री आमतौर पर उन्हीं सवालों को देखते हैं जिनके मौखिक जवाब दिए जाने होते हैं।

बता दें कि मंत्रिमंडल की पहली बैठक में मोदी सरकार ने सभी किसानों को प्रधानमंत्री-किसान योजना के दायरे में लाने के लिए उसके विस्तार को मंजूरी दी थी। इस योजना के तहत किसानों को हर साल छह हजार रुपये की वित्तीय सहायता देने का एलान किया गया था। 

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अगले पांच वर्षों में अल्पसंख्यक समाज के पांच करोड़ विद्यार्थियों को दी जाएगी छात्रवृत्ति 

केंद्रीय अल्पसंख्यक कार्य मंत्री मुख्तार अब्बास नकवी ने मंगलवार को जानकारी दी कि अल्पसंख्यक समाज के सामाजिक-आर्थिक सशक्तीकरण के लिए अगले पांच वर्षों में पांच करोड़ विद्यार्थियों को छात्रवृत्ति दी जाएगी जिनमें आधी लड़कियां होंगी। अल्पसंख्यक कार्य मंत्रालय की अधीनस्थ संस्था ‘मौलाना आजाद शिक्षा प्रतिष्ठान’ (एमएईएफ) की 65वीं जनरल बॉडी की बैठक में निर्णय लिए गए।
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