वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने शुक्रवार को बजट 2021-2022 पर सरकार का पक्ष रखते हुए कहा कि हमारा बजट भारत को आत्मनिर्भता की ओर ले जाने वाला है। बजट स्पष्ट रूप से अनुभव और प्रशासनिक क्षमताओं और जोखिम को भी दर्शाता है। जिसे पीएम ने विकास, विकास और सुधारों के प्रति अपनी प्रतिबद्धता को लेकर किया है।
वित्त मंत्री अपने जवाब में कांग्रेस नेता राहुल गांधी के लोकसभा में कही बातों के साथ पूर्व वित्त मंत्री पी.चिदंबरम के सवाल पर तंज कसते हुए निशाना साधा।
उन्होंने कहा कि बजट अमीरों और दामाद नहीं बल्कि गरीबों, दलितों और आदिवासियों को ध्यान में रखकर बनाया गया है। एक झूठी कहानी बनाई गई है कि सरकार केवल कैपटलिस्ट के लिए काम करती है।
उन्होंने कहा कि बजट पर सवाल और आंकड़ों को संदिग्ध बताने वाले विपक्ष के नेताओं पर निशाना साधते हुए कहा कि ये सच्चा बजट है जिसका लाभ देश के गरीब, किसान, महिलाओं और जरूरतमंदों को मिलेगा। अपने संबोधन में उन्होंने करदाताओं की प्रशंसा करते हुए कहा कि हम उनका सम्मान करते हैं।
वित्त मंत्री मनरेगा को लेकर कांग्रेस की ओर से लगातार उठाए जा रहे सवाल और जताई गई चिंता पर कहा कि 2014 में मोदी सरकार के आने के बाद हमने मनरेगा की खामियों को दूर किया है।
वित्त मंत्री ने कांग्रेस के उद्योगपतियों की सरकार और राहुल गांधी के लोकसभा में हम दो हमारे दो कहे जाने के जवाब में गांधी परिवार पर तंज कसते हुए कहा कि प्रधानमंत्री मुद्रा योजना के तहत 27 हजार करोड़ रुपए के लोन बांटे गए हैं। मुद्रा योजना का लाभ कौन लेता है, दामाद। मंत्री के दामाद कहने पर कांग्रेस और विपक्ष की ओर से हो-हल्ला और टोकाटोकी शुरू हुई।
जिस पर उन्होंने कहा कि दामाद, मुझे नहीं लगता कि कांग्रेस का ट्रेडमार्क है। दामाद हर घर में होता है मगर दामाद इंडियन नेशनल कांग्रेस में एक स्पेशल नाम है।
उन्होंने कहा कि ये सब गरीबों के लिए है अमीरों के लिए नहीं। गांवों में सड़को का निर्माण किया गया है। सरकार के ई-मार्केट के लिए कुल 8,22,077 करोड़ रुपए हैं। क्या उन्हें बड़ी कंपनियों या एमएसएमई को दिया जा रहा है।
उन्होंने सदन में बताया कि बजट में समाज के निचले तबके की सीधी मदद का संकल्प है। उन्होंने बताया कि देश के अस्सी करोड़ लोगों को मुफ्त में खाद्यान बांटा गया, आठ करोड़ महिलाओं को मुफ्त रसोई गैस उपलब्ध कराई गई।
वहीं लॉकडाउन के दौरान 40 करोड़ लोग जिसमें किसान, महिलाएं, दिव्यांग और गरीब शामिल हैं उनके बैंक खातों में सीधे नकद राशि पहुंचाई गई है। किसानों के आंदोलन और सरकार की अनदेखी पर वित्त मंत्री ने बताया कि 1.15 लाख करोड़ रुपए सीधे तौर पर किसानों के हाथ में गए हैं।
वित्त मंत्री ने बताया कि पीएम आवास योजना के तहत 1.67 करोड़ से अधिक घरों का निर्माण हुआ है। उन्होंने विपक्ष से सवाल पूछा कि क्या ये अमीरों के लिए है। इस योजना के तहत 2.67 से अधिक घरों को विद्युतीकरण किया गया।
आज राज्यसभा की कार्यवाही पूरी, दूसरा चरण 8 मार्च से
राष्ट्रपति अभिभाषण पर चर्चा के बाद बजट पर चर्चा के बाद राज्यसभा की कार्यवाही शुक्त्रस्वार को पूरी हो गई। बजट सत्र का दूसरा चरण अब 8 मार्च से शुरू होगा जो 8 अप्रैल तक चलेगा।