किसानों के आंदोलन के बीच झारखंड के राज्यपाल सीपी राधाकृष्णन ने कहा, पीएम मोदी ने किसानों के लिए पेंशन का एलान किया है। हालांकि, किसानों की तरफ से न्यूनतम समर्थन मूल्य की मांग कितनी वाजिब है, उन्हें इसका अंदाजा नहीं है।
झारखंड के राज्यपाल ने किसानों की मांग की व्यावहारिकता पर टिप्पणी की है। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किसानों को पेंशन देने की घोषणा की है। हालांकि, फसलों के लिए न्यूनतम समर्थन मूल्य (MSP) के लिए किसानों की मांग कितनी व्यावहारिक है, उन्हें इस बात का अंदाजा नहीं है। उन्होंने पत्रकारों से बात करते हुए कहा, भाजपा के नेतृत्व वाली केंद्र सरकार ने पहली बार किसानों के लिए पेंशन की घोषणा की है। एमएसपी पर कानून बनाने की मांग की व्यावहारिकता पर सवाल खड़ा करते हुए राज्यपाल ने कहा कि किसानों को अच्छी कीमतों का भुगतान किया जा रहा है। पंजाब से अक्सर किसान आंदोलन की खबरें आ रही हैं। हमें समझ नहीं आ रहा है कि ऐसा क्यों हो रहा है।
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राज्यपाल ने कहा कि पीएम मोदी किसानों को पेंशन देने वाले देश के पहले प्रधानमंत्री हैं। उन्होंने कहा कि सरकार ने इतने सारे उत्पादों के लिए समर्थन मूल्य लगभग दोगुना कर दिया है। इतनी सारी फसलों के लिए अच्छा भुगतान किया जा रहा है। खरीद भी अच्छी मात्रा में हो रही है, लेकिन मांग बरकरार है। कह रहे हैं कि न्यूनतम समर्थन मूल्य एक कानून द्वारा सुनिश्चित किया जाना चाहिए। राज्यपाल सीपी राधाकृष्णन ने कहा, अगर हर कोई कानून के माध्यम से न्यूनतम समर्थन मूल्य चाहता है, तो मुझे नहीं पता कि यह कैसे संभव होगा।