वित्त मंत्रालय ने आज बताया कि व्यय विभाग ने पंद्रहवें वित्त आयोग की सिफारिशों के अनुसार 14 राज्यों को 7,183.42 करोड़ रुपये के पोस्ट डिवोल्यूशन रेवेन्यू डेफिसिट (पीडीआरडी) अनुदान की दूसरी मासिक किस्त जारी की है। इसके साथ ही कुल राशि 14,366.84 करोड़ रुपये हो गई है।
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वित्त मंत्रालय ने कहा कि पंद्रहवें वित्त आयोग ने वित्तीय वर्ष 2022-23 के लिए 14 राज्यों को 86,201 करोड़ रुपये के कुल पीडीआरडी अनुदान की सिफारिश की है।