रास्ता साफ : इस हफ्ते ही खत्म हो जाएगा दिल्ली के निगमों का अस्तित्व, एक दशक बाद केंद्र सरकार नियुक्त करेगी अपना प्रशासक

संसद के दोनों सदन लोकसभा के बाद राज्यसभा में भी दिल्ली नगर निगम अधिनियम संशोधित विधेयक पास होने के बाद तीनों नगर निगम का विलय होने का रास्ता साफ हो गया है। इस तरह विधेयक पर राष्ट्रपति के हस्ताक्षर के बाद अधिसूचना जारी होते ही 10 साल बाद एक बार फिर दिल्ली नगर निगम अस्तित्व में आ जाएगी। उधर, तीनों नगर निगम के भविष्य के संबंध में कयास लगाने शुरू हो गए है।

नगर निगम के विशेषज्ञों का कहना है कि तीनों नगर निगम को अब कभी भी भंग किया जा सकता है। तीनों नगर निगम को भंग नहीं करने की स्थिति में विधेयक के संबंध में अधिसूचना जारी होते ही उनका स्वयं ही अस्तित्व खत्म हो जाएगा और दिल्ली नगर निगम के गठन की प्रक्रिया आरंभ हो जाएगी।

सूत्रों के अनुसार दिल्ली नगर निगम के गठन के संबंध में अधिसूचना जारी होते ही केंद्र सरकार उसके प्रशासक एवं आयुक्त की नियुक्ति करेगी। इसके बाद वे विभागों के प्रमुखों की नियुक्ति करने की प्रक्रिया आरंभ करेंगे। 

दिल्ली नगर निगम का प्रशासक नौकरशाह ही होगा
दिल्ली नगर निगम के चुनाव नहीं होते तक उसकी कमान राजनीतिक व्यक्ति के बजाए नौकरशाह के हाथ में होगी। राज्यसभा में दिल्ली नगर निगम अधिनियम संशोधित विधेयक पर जवाब देने के दौरान केंद्रीय गृहमंत्री ने एलान किया कि दिल्ली नगर निगम का प्रशासक किसी भी राजनीतिक व्यक्ति को नहीं बनाया जाएगा। इस तरह नगर निगम की कमान प्रशासक के तौर पर कोई नौकरशाह संभालेगा।