केंद्रीय पर्यावरण मंत्रालय पराली के प्रबंधन पर आज समीक्षा बैठक करेगा। इसमें पराली को जलाने से रोकने के लिए संबंधित पांच राज्यों द्वारा किए जा रहे प्रयासों और उनकी कार्ययोजना की समीक्षा की जाएगी। इसके अलावा विभागों और मंत्रालयों द्वारा मिलकर किए जा रहे प्रयासों पर चर्चा होगी।
इस बार प्रभावित राज्य सरकारों द्वारा अस्सी फीसदी छूट के साथ कृषि उपकरणों की खरीद समेत सब्सिडी के विशेष ऑफर पर भी चर्चा की जाएगी। बैठक में पर्यावरण के अलावा कृषि, मत्स्य पालन और डेयरी पशुपालन, रेलवे मंत्रियों समेत सभी राज्यों के मुख्य सचिव, कृषि सचिव, वायु गुणवत्ता आयोग के चेयरमैन तथा सदस्यों समेत सदस्य सचिव सीपीसीबी भी भाग लेंगे।
दिल्ली समेत समूचे एनसीआर में 15 अक्टूबर से 25 नवंबर के मध्य पराली जलाई जाती है। इसमें 2020 में यह आंकड़ा 76,537 मामलों का रहा, जोकि पिछले साल 2019 में 21 सितंबर से 22 नवंबर के मध्य 52,225 था।