लोकसभा में एक प्रश्न का उत्तर देते हुए पर्यावरण मंत्री भूपेंद्र यादव ने कहा कि राष्ट्रीय स्वच्छ वायु कार्यक्रम (एनसीएपी) का लक्ष्य 2025-26 तक पीएम 10 प्रदूषण को 40 फीसदी तक कम करना या राष्ट्रीय वायु गुणवत्ता मानकों को प्राप्त करना है। हालांकि, उन्होंने कहा कि कोयला खनन क्षेत्रों, विशेष रूप से झारखंड में प्रदूषण को लेकर चिंताएं बनी हुई हैं।
पर्यावरण मंत्रालय ने कहा कि राष्ट्रीय स्वच्छ वायु कार्यक्रम (एनसीएपी) के तहत लक्षित 130 शहरों में से 97 ने 2017-18 की तुलना में वायु गुणवत्ता में सुधार दिखाया है और प्रदूषण में 55 शहरों ने 20 फीसदी से अधिक की कमी दर्ज की है।
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लोकसभा में एक प्रश्न का उत्तर देते हुए पर्यावरण मंत्री भूपेंद्र यादव ने कहा कि राष्ट्रीय स्वच्छ वायु कार्यक्रम (एनसीएपी) का लक्ष्य 2025-26 तक पीएम 10 प्रदूषण को 40 फीसदी तक कम करना या राष्ट्रीय वायु गुणवत्ता मानकों को प्राप्त करना है। हालांकि, उन्होंने कहा कि कोयला खनन क्षेत्रों, विशेष रूप से झारखंड में प्रदूषण को लेकर चिंताएं बनी हुई हैं। इस बीच कांग्रेस सांसद रंजीत रंजन ने राज्यसभा के महासचिव को पत्र लिखकर दिल्ली के प्रदूषण पर अल्पकालिक चर्चा कराने की मांग की।
वाराणसी व धनबाद जैसे शहरों की हवा हुई साफ
मंत्रालय ने कहा कि इस कार्यक्रम में उल्लेखनीय सफलता मिली है, वाराणसी और धनबाद जैसे शहरों में क्रमश: 68 फीसदी और 56 फीसदी पीएम10 में कमी आई है। इन सुधारों को शहर-विशिष्ट कार्य योजनाओं से समर्थित किया गया है।
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पंजाब, हरियाणा में पराली जलाने में कमी
पर्यावरण मंत्रालय के अनुसार, पंजाब में 2022 में पराली जलाने की कुल 48,489 घटनाओं के मुकाबले 2024 में 9,655 घटनाएं ही दर्ज की गई हैं। पर्यावरण राज्य मंत्री कीर्ति वर्धन सिंह ने कहा कि हरियाणा में पहले जहां 3,380 घटनाएं दर्ज की गईं, वहीं अब यह घटकर 1,118 रह गई हैं। इसके उलट, उत्तर प्रदेश के राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र (एनसीआर) में पराली जलाने की घटनाएं बढ़ी हैं। 2022 में 72 घटनाओं के मुकाबले 2024 में 15 सितंबर से 18 नवंबर के बीच 192 घटनाएं दर्ज की गई हैं।