भीड़ का अंधा कानून बर्दाश्त नहीं, भीड़ को नहीं है हिंसा की इजाजत : सुप्रीम कोर्ट

चीफ जस्टिस दीपक मिश्रा की अध्यक्षता वाली तीन सदस्यीय पीठ ने मंगलवार को कहा कि कानून के राज में किसी अपराध के लिए सड़क पर जांच, सुनवाई और सजा नहीं दी जा सकती। नागरिकों में सौहार्द को बढ़ावा देना राज्यों की जिम्मेदारी थी। फर्जी और झूठी खबरों के जरिये लोगों को हिंसा के लिए उकसाया गया। बढ़ती असहिष्णुता और ध्रुवीकरण के कारण ऐसी घटनाएं बढ़ रही हैं, जिसे रोजमर्रा की जिंदगी का हिस्सा नहीं बनने दिया जा सकता। अगर इसे नहीं रोका गया तो यह राक्षसी रूप ले लेगा।

क्या घट रहा है सहिष्णुता का मूल्य
शीर्ष अदालत ने लिंचिंग से निपटने के लिए निरोधक, उपचारत्मक और दंडात्मक दिशानिर्देश जारी किए हैं। अदालत ने साफ किया है कि यह किसी खास मामले तक सीमित नहीं है। भीड़ की हिंसा की लगातार हो रही घटनाओं पर चिंता जताते हुए सुप्रीम कोर्ट ने सवाल उठाया कि क्या भारत से सहिष्णुता का मूल्य घटता जा रहा है।