अधिकारियों ने दावा किया कि इन नियुक्ति नियमों में संरक्षण का प्रावधान गायब है जिसकी वजह से पदोन्नति के लिए उन्हें तीन के बजाय 10 साल का इंतजार करना पड़ रहा है।
केंद्रीय उत्पाद एवं सेवा कर अधिकारियों ने सरकार से उन्हें समयबद्ध पदोन्नति देने की मांग की है। अखिल भारतीय केंद्रीय उत्पाद एवं सेवा कर मंत्रिस्तरीय अधिकारी संघ ने कार्मिक राज्यमंत्री जितेंद्र सिंह को पत्र लिखकर मौजूदा सेवा नियमों में ‘संरक्षण प्रावधान’ के अभाव का उल्लेख किया है।
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संघ ने कहा है कि केंद्रीय अप्रत्यक्ष कर एवं सीमा शुल्क बोर्ड (सीबीआईसी) ने 2015 में कार्यकारी सहायकों की नियुक्ति के नियमों को अंशधारकों से टिप्पणियां लिए बिना अंतिम रूप दे दिया था।
संघ के महासचिव चित्रसेन गर्ग ने पत्र में कहा कि इन नियुक्ति नियमों के तहत कर सहायक जिसे तीन साल में पहली पदोन्नति मिल रही थी, अब उसे पहली पदोन्नति के लिए 10 साल इंतजार करना पड़ रहा है।
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अधिकारियों ने दावा किया कि इन नियुक्ति नियमों में संरक्षण का प्रावधान गायब है जिसकी वजह से पदोन्नति के लिए उन्हें तीन के बजाय 10 साल का इंतजार करना पड़ रहा है।