राजनाथ सिंह और नरेंद्र सिंह तोमर ने किसान नेताओं संग की बैठक, कृषि कानूनों पर हुई चर्चा

सोनीपत के अयुर्वेद रिसर्च फाउंडेशन के मोहनजी सक्सेना का कहना है कि, "हरियाणा में, किसान कृषि कानूनों से वाकई खुश हैं क्योंकि ये कानून उनकी लंबे समय से लंबित मांग को पूरा करते हैं कि उन्हें देश भर में अपनी उपज को स्वतंत्र रूप से बेचने की अनुमति दी जानी चाहिए, जिस कीमत पर वे इसे बेचना चाहते हैं। 

राष्ट्रीय कृषि सहकारी विपणन संघ लिमिटेड के एमडी संजीव चड्ढा ने बताया, "ये अधिनियम किसानों को अपनी उपज कहीं भी बेचने की स्वतंत्रता देते हैं। वे इसे किसान मंडियों (एफपीओ) द्वारा स्थापित छोटी मंडियों में भी बेच सकते हैं और मंडी शुल्क का भुगतान किए बिना एक अच्छी दर प्राप्त कर सकते हैं।

These Acts give freedom to farmers to sell their produce anywhere. They can sell it even at small mandis, set up by Farmer Producer Orgs (FPOs) & can get a good rate without paying mandi fee: Sanjeev Chadha, MD, National Agricultural Cooperative Marketing Federation of India Ltd pic.twitter.com/0TlDmCvALh