भारत सरकार ने बादाम, अखरोट और दलहन जैसे 29 अमेरिकी उत्पादों पर बदले की कार्रवाई के तहत उच्च दर से आयात शुल्क लगाने की समयसीमा को एक बार फिर 2 मई तक टाल दिया है। इससे पहले, सरकार ने 1 अप्रैल तक के लिए इस फैसले को टाल दिया था। वित्त मंत्रालय ने शनिवार को इस संबंध में अधिसूचना जारी की। अब तक छह बार यह समयसीमा बढ़ाई जा चुकी है।
भारत ने जून, 2018 में अमेरिका के कुछ इस्पात और एल्युमीनियम उत्पादों पर उच्च दर से सीमा शुल्क लगाने के फैसले के बाद अमेरिका से आयातित वस्तुओं पर उच्च दर से शुल्क लगाने का फैसला किया था। चूंकि दोनों देश व्यापार पैकेज को लेकर बातचीत कर रहे हैं, इसलिए भारत ने यह कदम उठाया है, लेकिन इस महीने अमेरिका ने सामान्य तरजीह प्रणाली (जीएसपी) के जरिए कुछ वस्तुओं पर दिए जाने वाले निर्यात प्रोत्साहन को वापस लेने का फैसला किया।
अमेरिका के फैसले से निर्यातक थोड़े चिंतित हैं क्योंकि 5.6 अरब डॉलर का निर्यात जीएसपी के तहत आता है। रसायन और इंजीनियरिंग समेत करीब 1900 वस्तुओं पर इस छूट का लाभ मिलता है। सरकार अगले महीने एक प्रतिनिधिमंडल अमेरिका भेजने पर भी विचार कर रही है ताकि सभी व्यापार संबंधित मुद्दों का समाधान निकाला जा सके।