तेलंगाना में सर्वदलीय बैठक में मुख्यमंत्री दलित अधिकारिता कार्यक्रम के तहत दलित लाभार्थियों को आर्थिक रूप से आत्मनिर्भर बनाने और स्वतंत्र निर्णय लेने में सक्षम बनाने के लिए 10 लाख रुपये की वित्तीय सहायता सीधे उनके बैंक खातों में भेजने का निर्णय लिया गया है।
तेलंगाना के मुख्यमंत्री कार्यालय के अनुसार, पहले चरण में 119 विधानसभा क्षेत्रों में से प्रत्येक से चुने गए 100 परिवारों को सहायता दी जाएगी। इसके लिए मुख्यमंत्री के चंद्रशेखर राव की अध्यक्षता में हुई सर्वदलीय बैठक में मुख्यमंत्री अधिकारिता कार्यक्रम के लिए 1,200 करोड़ रुपये निर्धारित करने और चयनित दलित लाभार्थियों के बैंक खातों में सीधे उनके बैंक खातों में वित्तीय सहायता देने का निर्णय लिया गया।
वहीं इस अवसर पर बोलते हुए, सीएम केसीआर ने कहा कि यह भारतीय समाज पर एक धब्बा है कि दलित सामाजिक और आर्थिक भेदभाव के अधीन हैं। यह हम सभी को बहुत परेशान कर रहा है। तेलंगाना राज्य सरकार ने विकास और कल्याण के लिए कई योजनाएं और कार्यक्रम शुरू किए हैं। इसने कृषि और शिक्षा क्षेत्रों में गुणात्मक परिवर्तन प्राप्त किया है। लेकिन फिर भी गरीबी रेखा के नीचे दलित परिवारों को विकास की ओर ले जाने के उद्देश्य से, 1200 करोड़ रुपये की लागत से सीएम दलित अधिकारिता कार्यक्रम शुरू किया जा रहा है।