केंद्रीय सहकारिता मंत्री अमित शाह ने भारतीय राष्ट्रीय उपभोक्ता सहकारी संघ (एनसीसीएफ) को 2027-28 तक 50,000 करोड़ का कारोबार हासिल करने के लिए अपने व्यावसायिक रुख में बदलाव लाने को कहा। एनसीसीएफ के निदेशक मंडल की बैठक को शुक्रवार को संबोधित करते हुए उन्होंने कहा कि सहकारी संघ को आत्मनिर्भर बनने के लिए अगले 10 वर्षों की रूपरेखा तैयार करनी चाहिए।
उन्होंने कहा कि सहकारिता मंत्रालय ऐसी रूपरेखा के क्रियान्वयन में एनसीसीएफ की पूरी मदद करेगा। शाह ने कहा कि एनसीसीएफ को देश भर में प्राथमिक कृषि साख समितियों (पीएसीएस) और अन्य सहकारी संस्थानों को अपना सदस्य बनाने पर जोर देना चाहिए ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि एनसीसीएफ की पूंजी में सहकारी समितियों का अनुपात अपेक्षाकृत अधिक हो।
शाह ने एनसीसीएफ की ओर से अपनी सहयोगी कंपनियों के साथ एथनॉल के उत्पादन के लिए गुजरात, बिहार और उत्तर प्रदेश जैसे राज्यों में किसानों से मक्के की खरीदारी सुनिश्चित करने को भी कहा। उन्होंने कहा कि अगर एनसीसीएफ और नैफेड चाहें तो सहकारिता मंत्रालय के सहयोग से राष्ट्रीय सूचना विज्ञान केंद्र से डिजिटल प्लेटफॉर्म पर अपना एक एप तैयार करवा सकते हैं और इसके माध्यम से मक्के की खरीदारी पूरे देश में की जा सकती है।
प्याज-दलहन के लिए पीएसीएस के साथ मिलकर काम करें
केंद्रीय मंत्री शाह ने एनसीसीएफ को सुझाव दिया कि वह प्याज और दलहन की खरीद के लिए प्राथमिक कृषि ऋण समितियों (पीएसीएस) के साथ मिलकर काम कर सकता है, ताकि सहकारिता के क्षेत्र में दुनिया की सबसे बड़ी भंडारण योजना के तहत इसके भंडारण की व्यवस्था बनाई जा सके। उन्होंने एनसीसीएफ से कृषि उत्पादों के निर्यात के अवसर तलाशने के लिए भी कहा।
सहकारिता मंत्रालय ने 26 महीनों में की 52 पहल
शाह ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के 'सहकार से समृद्धि' के विजन को पूरा करने में एनसीसीएफ महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहा है। उन्होंने कहा कि पीएम मोदी के दूरदर्शी नेतृत्व में अपने गठन के बाद से सहकारिता मंत्रालय ने देश में सहकारिता आंदोलन को मजबूत करने और जीडीपी में सहकारी समितियों की हिस्सेदारी बढ़ाने के लिए पिछले 26 महीनों में 52 पहल की हैं।