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Election 2024: 'CWC की बैठक सिर्फ घोषणापत्र के लिए नहीं, बल्कि न्यायपत्र के लिए...', बोले जयराम रमेश

Tue, 19 Mar 2024 03:30 PM IST
काव्या मिश्रा न्यूज डेस्क, अमर उजाला, नई दिल्ली

सार

कार्यसमिति की बैठक के बाद पार्टी प्रमुख मल्लिकार्जुन खरगे की अध्यक्षता में कांग्रेस की केंद्रीय चुनाव समिति (सीईसी) की भी बैठक होगी। इस बैठक में लोकसभा चुनाव के लिए पार्टी के शेष उम्मीदवारों के नामों को अंतिम रूप दिया जाएगा। 
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कांग्रेस कार्यसमिति की बैठक शुरू - फोटो : एएनआई
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विस्तार
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लोकसभा चुनाव होने में सिर्फ एक महीना बचा है। इसके मद्देनजर राजनीतिक दलों ने भी तैयारियां तेज कर रखी हैं। सात चरण में होने वाले आम चुनाव के लिए 19 अप्रैल से मतदान शुरू होगा। इस बीच, आज कांग्रेस कार्यसमिति (सीडब्ल्यूसी) की बैठक हुई। कांग्रेस कार्य समिति (सीडब्ल्यूसी) ने मंगलवार को कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खरगे को लोकसभा चुनाव के लिए घोषणा पत्र को मंजूरी देने और इसे जारी करने की तिथि निर्धारित करने के लिए अधिकृत किया। पार्टी का कहना है कि यह उसका सिर्फ एक चुनावी घोषणा पत्र नहीं, बल्कि 'न्याय पत्र' होगा।

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मसौदे पर विस्तृत चर्चा
कार्य समिति की बैठक में घोषणा पत्र के उस मसौदे पर विस्तृत चर्चा की गई जिसे पूर्व वित्त मंत्री पी चिदंबरम की अध्यक्षता वाली समिति ने तैयार किया है। कांग्रेस के अनुसार उसका घोषणा पत्र पार्टी के पांच न्याय – ‘भागीदारी न्याय’, ‘किसान न्याय’, ‘नारी न्याय’, ‘श्रमिक न्याय’ और ‘युवा न्याय’- पर आधारित होगा। इनमें 25 गारंटी होंगी जिनकी घोषणा कांग्रेस अध्यक्ष खरगे और पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी पहले ही कर चुके हैं।

पार्टी प्रमुख मल्लिकार्जुन खरगे की अध्यक्षता वाली कार्य समिति की बैठक में पूर्व पार्टी अध्यक्ष सोनिया गांधी एवं राहुल गांधी, महासचिव प्रियंका गांधी वाद्रा, संगठन महासचिव केसी वेणुगोपाल, घोषणा पत्र समिति के प्रमुख पी चिदंबरम और कार्य समिति के कई अन्य सदस्य शामिल हुए।
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करीब साढ़े तीन घंटे तक चली चर्चा 
बैठक के बाद वेणुगोपाल ने संवाददाताओं से कहा, 'कांग्रेस कार्य समिति ने 2024 के लोकसभा चुनाव के लिए घोषणा पत्र पर विस्तृत चर्चा की। करीब साढ़े तीन घंटे तक चर्चा हुई। चर्चा के बाद कांग्रेस अध्यक्ष को अधिकृत किया गया कि वह घोषणा पत्र को अनुमोदित करें और इसे जारी करने की तिथि निर्धारित करें।'

उन्होंने कहा कि कांग्रेस कार्य समिति ने पार्टी की गारंटियों को जमीनी स्तर तक ले जाने के लिए रूपरेखा तैयार की है।

यह महज एक साधारण घोषणापत्र नहीं बल्कि...
बैठक में जयराम रमेश ने कहा, 'आज हुई बैठक सिर्फ घोषणापत्र के लिए नहीं थी, बल्कि न्यायपत्र के लिए भी थी। आगामी लोकसभा चुनाव के लिए कांग्रेस पार्टी पूरी तरह से तैयार है। आज की बैठक में हमारे एजेंडे पर चर्चा हुई। पिछले 63 दिनों से, राहुल गांधी हमारे पांच न्याय के बारे में बात कर रहे हैं और 25 गारंटी की घोषणा की है। यह महज एक साधारण घोषणापत्र नहीं है बल्कि महत्वपूर्ण 'न्यायपत्र' है ताकि हमारे देश के लोग बेहतर भविष्य देख सकें।'

देश बदलाव चाहता है: खरगे
कांग्रेस अध्यक्ष खरगे ने कार्य समिति की बैठक में कहा कि देश बदलाव चाहता है तथा प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी के नेतृत्व वाली सरकार की गारंटी का वही हश्र होने जा रहा है जो 2004 में 'इंडिया शाइनिंग' (भारत उदय) नारे का हुआ था। उन्होंने यह भी कहा कि पार्टी कार्यकर्ताओं को कांग्रेस के घोषणा पत्र को घर-घर तक ले जाना होगा। 

कांग्रेस अध्यक्ष का कहना था कि उनकी पार्टी इस लोकसभा चुनाव में जो वादे करने जा रही है उन्हें पूरा करेगी। उन्होंने कहा, 'हम वादे करने के पहले गहराई से ये पड़ताल कर लेते हैं कि उनको पूरा कर पाएंगे या नहीं।' खरगे ने कहा कि देश बदलाव चाहता है। मौजूदा सरकार की गारंटी का वही हश्र होने जा रहा है जो 2004 में 'इंडिया शाइनिंग' नारे का हुआ था। कार्य समिति की बैठक के बाद कांग्रेस की केंद्रीय चुनाव समिति (सीईसी) की बैठक भी होगी, जिसमें 19 अप्रैल से शुरू होने वाले सात चरण के लोकसभा चुनाव के लिए पार्टी के शेष उम्मीदवारों के नामों को अंतिम रूप दिया जाएगा।

कांग्रेस ने अब तक दो अलग-अलग सूचियों में कुल 82 उम्मीदवारों की घोषणा की है।

यह लोग रहे मौजूद
कांग्रेस कार्य समिति की बैठक पार्टी अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खरगे, कांग्रेस संसदीय दल की अध्यक्ष सोनिया गांधी, सांसद राहुल गांधी और अन्य कांग्रेस नेताओं की उपस्थिति में हुई।
   
तेलंगाना में 30,000 सरकारी नौकरियां दीं
कांग्रेस महासचिव संगठन केसी वेणुगोपाल ने कहा, 'हमने पहले ही तीन महीने के भीतर तेलंगाना में 30,000 सरकारी नौकरियां दी हैं। उसी तरह, हम ग्रामीण युवाओं, महिलाओं और किसानों की चिंताओं को संबोधित करते हुए देश के लोगों को वादे दे रहे हैं।'
 


इससे पहले, कांग्रेस संसदीय दल की अध्यक्ष सोनिया गांधी और पार्टी सांसद राहुल गांधी कांग्रेस कार्य समिति की बैठक में भाग लेने के लिए दिल्ली में एआईसीसी मुख्यालय पहुंच गए हैं। 
 

इनके अलावा, कांग्रेस नेता सचिन पायलट और महासचिव जयराम रमेश एआईसीसी मुख्यालय पहुंच चुके हैं।
 

केंद्रीय चुनाव समिति की भी बैठक होगी
बताया जा रहा है कि बैठक सुबह 10 बजे एआईसीसी मुख्यालय में होगी। कार्यसमिति की बैठक के बाद पार्टी प्रमुख मल्लिकार्जुन खरगे की अध्यक्षता में कांग्रेस की केंद्रीय चुनाव समिति (सीईसी) की भी बैठक होगी। इस बैठक में लोकसभा चुनाव के लिए पार्टी के शेष उम्मीदवारों के नामों को अंतिम रूप दिया जाएगा। वहीं, पार्टी के शीर्ष निर्णय लेने वाले निकाय से पूर्व पार्टी प्रमुख राहुल गांधी की भारत जोड़ो न्याय यात्रा की प्रशंसा करते हुए एक प्रस्ताव पारित करने की भी उम्मीद है। बता दें यह न्याय यात्रा 14 जनवरी को मणिपुर से शुरू होकर 17 मार्च को मुंबई में समाप्त हुई थी।

घोषणापत्र समिति का गठन
इससे पहले, कांग्रेस ने लोकसभा चुनाव 2024 के लिए घोषणापत्र समिति का गठन किया था। समिति के संयोजक छत्तीसगढ़ के पूर्व उप मुख्यमंत्री टीएस सिंह देव हैं। अन्य सदस्य कर्नाटक के मुख्यमंत्री सिद्धारमैया, कांग्रेस महासचिव जयराम रमेश, कांग्रेस नेता शशि थरूर और प्रियंका गांधी वाड्रा हैं। समिति के प्रमुख वरिष्ठ कांग्रेस नेता पी चिदंबरम ने कहा था कि लोकसभा चुनाव के लिए पार्टी का घोषणापत्र 'लोगों का घोषणापत्र' होगा। पार्टी नेताओं द्वारा सार्वजनिक परामर्श के अलावा, ई-मेल और एक वेबसाइट के माध्यम से सुझाव लिए गए हैं।

न्याय के लिए पांच ‘गारंटी’
पार्टी महासचिव जयराम रमेश ने रविवार को कहा था कि पार्टी की शीर्ष नीति निर्धारण इकाई कार्यसमिति की बैठक में मसौदा घोषणापत्र को अपनी मंजूरी देगी, जिसमें न्याय के लिए पांच ‘गारंटी’ दी गई हैं। उन्होंने कहा था कि पार्टी पांच न्याय – भागीदारी न्याय, किसान न्याय, नारी न्याय, श्रमिक न्याय और युवा न्याय के मुद्दे पर चुनाव लड़ेगी। इनमें 25 गारंटी होंगी, जिनकी घोषणा कांग्रेस अध्यक्ष खरगे और पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी पहले ही कर चुके हैं।

 82 उम्मीदवारों की घोषणा
कांग्रेस ने अब तक दो अलग-अलग सूचियों में कुल 82 उम्मीदवारों की घोषणा की है। खरगे ने एससी, एसटी और ओबीसी के लिए आरक्षण पर 50 फीसदी की सीमा बढ़ाने और एक व्यापक सामाजिक, आर्थिक और जाति जनगणना के लिए संविधान संशोधन पारित करने का वादा किया

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