जातिगत जनगणना को लेकर कांग्रेस की ओर से एक बार फिर प्रतिक्रिया सामने आई है। तेलांगाना में शनिवार से शुरू हो रही जातिगत जनगणना को लेकर कांग्रेस ने कहा कि देश में जातिगत जनगणना कराना और एससी-एसटी, ओबीसी के लिए आरक्षण पर 50 प्रतिशत की सुप्रीम कोर्ट की मनमानी सीमा को हटाना हमारे दृष्टिकोण के केंद्र में है।
कांग्रेस महासचिव जयराम रमेश ने कहा कि तेलंगाना में कांग्रेस की सरकार शनिवार को जातिगत जनगणना शुरू करेगी। अगले कुछ सप्ताह में 80 हजार गणनाकर्ता घर-घर जाएंगे और 33 जिलों के 1.17 करोड़ से अधिक घरों को कवर करेंगे। 1931 के बाद यह पहली बार है जब तेलंगाना सरकार जातिगत जनगणना करवा रही है।
कांग्रेस महासचिव जयराम रमेश ने कहा कि यह ऐतिहासिक और क्रांतिकारी क्षण है। यह तेलंगाना आंदोलन की आकांक्षाओं की पूर्ति और डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर के संविधान के आदर्शों को स्थापित करने वाला है। उन्होंने कहा कि राहुल गांधी ने इस सप्ताह की शुरुआत में हैदराबाद में कहा था कि यह राष्ट्रीय जातिगत जनगणना का एक खाका भी है जिसे इंडिया गठबंधन सरकार कराएगी।
जयराम रमेश ने कहा कि जाति जनगणना और अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों और अन्य पिछड़े वर्गों के लिए आरक्षण पर सर्वोच्च न्यायालय द्वारा लगाई गई मनमानी 50% की सीमा को हटाना देश के लिए कांग्रेस के दृष्टिकोण का केंद्र है। हम भारत में सामाजिक, राजनीतिक और आर्थिक न्याय को सुनिश्चित करने के लिए प्रतिबद्ध हैं, जैसा कि हमारे संविधान में लिखा है और जिसकी परिकल्पना भारत के संस्थापकों ने की थी।
जाति जनगणना की बैठक में शामिल हुए थे राहुल गांधी
पांच नवंबर को राहुल गांधी हैदराबाद में आयोजित जाति जनगणना की बैठक में शामिल हुए थे। उन्होंने कहा था कि जिस तरह का जातिगत भेदभाव भारत में होता है, ऐसा दुनिया में कहीं नहीं होता। उन्होंने कहा कि जाति आधारित भेदभाव के मामले में देश की स्थिति दुनिया में सबसे खराब है। मेरे लिए तेलंगाना राष्ट्रीय जाति जनगणना का मॉडल है। देश में 50 प्रतिशत आरक्षण की कृत्रिम सीमा को ध्वस्त कर दिया जाएगा।
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