हिमाचल मंत्रिमंडल और कांग्रेस संगठन में फेरबदल संभव

कांग्रेस आलाकमान वर्तमान में सरकार गिराने की कोशिशों को मात देने के अलावा अगले साल होने वाले चुनाव के लिए रणनीति तय कर रहा है। हिमाचल में अगले साल के अंत में विधानसभा के चुनाव होंगे। इसलिए आलाकमान तरकश के तमाम तीरों को आजमाने के मूड में है। मुख्यमंत्री वीरभद्र सिंह के खिलाफ आय से अधिक संपत्ति के मामले में प्रवर्तन निदेशालय में मामला चल रहा है।

कांग्रेस आलाकमान को आशंका है कि केंद्र सरकार अपनी एजेंसियों का इस्तेमाल कर मुख्यमंत्री पर शिकंजा कस सकता है। इस स्थिति से निपटने के लिए मैराथन मंथन में रणनीति बनाई जा सकती है। आलाकमान वीरभद्र सिंह को समर्थन देता रहा है। इसी रणनीति के तहत मुख्यमंत्री पर हो रही कार्रवाई को सियासी बदले की कार्रवाई बताकर केंद्र पर आरोप जड़े गए। 

मुख्यमंत्री के खिलाफ चल रहे मामले में प्रवर्तन निदेशालय के अगले कदम से सियासत प्रभावित हो सकती है। मुख्यमंत्री वीरभद्र सिंह के समर्थन में 32 विधायकों ने हस्ताक्षर किए। चार निर्दलीय विधायकों का भी समर्थन कांग्रेस को मिल रहा है। कांग्रेस के दो विधायक शिमला में मौजूद नहीं रहने के कारण हस्ताक्षर नहीं कर पाए थे। उनका भी समर्थन मुख्यमंत्री को प्राप्त है। इस तरह मुख्यमंत्री ने आलाकमान को स्पष्ट कर दिया है कि उनके पक्ष में 38 विधायक हैं।

राज्य में बहुमत के लिए 35 विधायकों की जरूरत है। दूसरी ओर उत्तराखंड के मामले में उलझी भाजपा हिमाचल में पूरी तैयारी के बाद ही उथल-पुथल के लिए कोई कदम उठाना चाहती है। कांग्रेस विधायकों की एकजुटता से बजट पारित कराने के दौरान सरकार गिराने की कोशिश सफल नहीं हो पाई। भाजपा ने दावा किया था कि कांग्रेस के कुछ विधायक उसके संपर्क में हैं। लेकिन कांग्रेस के विधायकों ने एकजुटता दिखाई है।