वाणिज्य मंत्री पीयूष गोयल ने बृहस्पतिवार को राष्ट्रीय जीआईएस लैस भूमि बैंक प्रणाली की शुुरुआत की। इससे निवेशकों को औद्योगिक भूमि एवं संसाधनों की उपलब्धता की वास्तविक समय में जानकारी पाने में मदद मिलेगी। उन्होंने कहा कि प्रणाली से अभी 6 राज्य जुड़े हैं। उम्मीद है कि दिसंबर, 2020 तक सभी राज्य और केंद्रशासित प्रदेश इससे जुड़ जाएंगे।
राज्यों के उद्योग मंत्रियों, केंद्रशासित प्रदेशों के प्रशासकों और वरिष्ठ अधिकारियों के साथ वर्चुअल बैठक में गोयल ने कहा, प्रणाली को औद्योगिक सूचना प्रणाली (आईआईएस) और राज्यों की भौगोलिक सूचना प्रणाली (जीआईएस) के एकीकरण से बनाया गया है। यह अभी शुरुआती चरण है, जिसमें 31 राज्यों और केंद्रशासित प्रदेशों के 3,300 से अधिक औद्योगिक पाक हैं। इनमें 4,75,000 हेक्टेयर भूमि शामिल है।
प्रणाली को भूमि पहचान एवं खरीद के लिए अधिक सक्षम और पारदर्शी बनाने के लिए राज्यों से प्राप्त सूचनाओं के आधार विकसित किया जाएगा। कृषि निर्यात नीति पर कहा, अभी तक सिर्फ 14 राज्यों ने ही कार्ययोजना को अंतिम रूप दिया है। अन्य राज्यों को भी इसे जल्द अंतिम रूप देना चाहिए।