पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी ने मंगलवार को कहा कि वह 2026 के विधानसभा चुनाव के दौरान ममता बनर्जी की ओर से दाखिल चुनावी हलफनामे में अहम जानकारियां छिपाने के आरोप में उनके खिलाफ नए सिरे से कानूनी कार्रवाई करने पर विचार कर रहे हैं। अधिकारी ने कहा कि नामांकन पत्रों की जांच के दौरान कई उम्मीदवारों ने इस संबंध में आपत्तियां उठाई थीं। इसके बावजूद संबंधित रिटर्निंग अधिकारी ने उन आपत्तियों को खारिज कर दिया और ममता बनर्जी का नामांकन मंजूर कर लिया। उन्होंने कहा कि जांच के दौरान इन विसंगतियों पर ध्यान नहीं दिया गया।
शुभेंदु अधिकारी ने कहा, "उन्होंने (ममता बनर्जी) अपने चुनावी हलफनामे में कई अहम जानकारियां छिपाईं। नामांकन पत्रों की जांच के दौरान कई उम्मीदवारों ने इस संबंध में आपत्तियां उठाई थीं। इसके बावजूद संबंधित रिटर्निंग अधिकारी ने उन आपत्तियों को खारिज कर दिया और उनका नामांकन मंजूर कर लिया। जांच के दौरान इन विसंगतियों पर ध्यान नहीं दिया गया।"
उन्होंने आगे कहा, "मैं इस मामले में कानूनी कार्रवाई शुरू करने की योजना बना रहा हूं। ऐसी चीजों की अनुमति नहीं दी जा सकती। अधिकारी पूर्वी मेदिनीपुर जिले के गोकुलनगर में 2007 के नंदीग्राम आंदोलन में मारे गए लोगों को श्रद्धांजलि देने के लिए आयोजित कार्यक्रम से इतर पत्रकारों से बात कर रहे थे।
ममता का नामांकन रद्द कराने के लिए अदालत जाएंगे शुभेंदु
शुभेंदु अधिकारी ने कहा कि चुनावी हलफनामे में जानकारी छिपाने वाले उम्मीदवारों के खिलाफ कई अदालती फैसले मौजूद हैं। वह इस मामले को लेकर अदालत का रुख करेंगे और ममता बनर्जी का नामांकन रद्द करने की अपील करेंगे। यह कदम दोनों नेताओं के बीच बढ़ते राजनीतिक और कानूनी टकराव के बीच उठाया जा रहा है। दोनों लगातार विधानसभा चुनावों में एक-दूसरे के खिलाफ मैदान में रहे हैं।
अधिकारी ने 2021 के विधानसभा चुनाव में नंदीग्राम सीट पर ममता बनर्जी को हराया था। इसके बाद 2026 के विधानसभा चुनाव में उन्होंने भवानीपुर सीट पर भी ममता बनर्जी को शिकस्त दी। इस चुनाव में उन्होंने नंदीग्राम से भी चुनाव लड़ा और जीत हासिल की। राज्य में भाजपा की जीत के बाद उन्होंने मुख्यमंत्री पद की जिम्मेदारी संभाली।
दिल्ली पुलिस के नोटिस पर टिप्पणी से किया इनकार
ममता बनर्जी के कोलकाता स्थित कालीघाट आवास पर सोमवार को दिल्ली पुलिस की ओर से भेजे गए नोटिस के बारे में पूछे जाने पर सुवेंदु अधिकारी ने टिप्पणी करने से इनकार कर दिया। उन्होंने कहा कि उन्हें इस मामले की जानकारी नहीं है।
यह नोटिस 2013 के एक मामले से जुड़ा है। बताया जा रहा है कि यह मामला राष्ट्रीय राजधानी में तृणमूल कांग्रेस (टीएमसी) के एक विरोध प्रदर्शन के दौरान हुए टकराव से संबंधित है। नोटिस में सरकारी कर्मचारियों को उनके कामकाज से रोकने और अधिकारियों के साथ मारपीट समेत अन्य आरोपों का जिक्र है। पुलिस ममता बनर्जी से उनकी सुविधा के अनुसार समय और स्थान पर पूछताछ कर सकती है।